सीएम डैशबोर्ड की खराब रैंकिंग पर डीएम सख्त, लापरवाही पर दी कार्रवाई की चेतावनी

WhatsApp Channel Join Now

छात्रवृत्ति के लंबित मामलों के निस्तारण और आईजीआरएस की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश

वाराणसी। मुख्यमंत्री की सर्वोच्च विकास प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। सीएम डैशबोर्ड पर विभागों के प्राप्तांक और ग्रेडिंग के आधार पर योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खराब रैंकिंग वाले विभागों को प्रदर्शन सुधारने की हिदायत देते हुए उन्होंने कार्यों में लापरवाही पर नाराजगी जताई।

डीएम ने सीएम डैशबोर्ड की प्रगति रिपोर्ट में खराब श्रेणी वाले इंडिकेटरों से संबंधित विभागाध्यक्षों को गुणात्मक सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर रैंकिंग हासिल करने के लिए अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्य करें। योजनाओं के संचालन और क्रियान्वयन में लापरवाही के कारण खराब रैंकिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

छात्रवृत्ति और आईजीआरएस पर विशेष जोर
दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को कॉलेजों और स्कूलों के प्रधानाचार्यों से समन्वय स्थापित कर लंबित मामलों का निस्तारण कराने को कहा। कम प्रगति वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक करने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक को दिए। डीएम ने चेतावनी दी कि संतोषजनक प्रगति नहीं करने वाले विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का वेतन बाधित किया जाएगा।

आईजीआरएस और जनसुनवाई पोर्टल की समीक्षा में उन्होंने शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। डीएम ने स्पष्ट किया कि शिकायतों का समाधान करना प्रत्येक जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर
लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता को नई सड़कों के निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और अनुरक्षण में आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के साथ गुणवत्ता की भी समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना, जल जीवन मिशन (ग्रामीण), फैमिली आईडी, पोषण अभियान, ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’, ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना और सीएमआईएस सहित विभिन्न योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने को कहा। पर्यटन विभाग, स्वच्छ भारत मिशन तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाभार्थीपरक योजनाओं को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समय से पूरा कराया जाए। लंबित मामलों का अविलंब निस्तारण कराते हुए योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सीडीओ प्रखर कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

Share this story