50 लाख से अधिक और सांसद निधि से जुड़े कार्यों की समीक्षा, बाधाएं दूर कर जल्द पूरा करने के निर्देश

वाराणसी। जिले में 50 लाख रुपये से अधिक लागत और सांसद निधि से संचालित निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान कम भौतिक प्रगति और निर्धारित समय-सीमा से विलंबित परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थावार समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने और प्रगति के आंकड़े समय से सीएमआईएस पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए।

बैठक में एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग के निर्माण, भवन और प्रांतीय खंड, सीएंडडीएस, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, यूपी सिडको, यूपीपीसीएल, राज्य सेतु निगम, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम और नगर निगम सहित विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधक और अधिकारी शामिल हुए।

विलंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करें
जिलाधिकारी ने कम प्रगति वाली और निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने स्वीकृत धनराशि और अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्यों की भौतिक प्रगति की जानकारी ली। कार्यदायी संस्थाओं के परियोजना प्रबंधकों को विशेष रुचि लेकर निर्माण कार्यों में तेजी लाने और लंबित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए।

डीएम ने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सभी परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति समयबद्ध तरीके से सीएमआईएस पोर्टल पर अपडेट कराई जाए, ताकि पोर्टल पर अद्यतन आंकड़े उपलब्ध रहें।

बाधाएं दूर कराने के लिए तत्काल दें जानकारी
जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी परियोजना के निर्माण में बाधा आने पर संबंधित अधिकारी तत्काल उन्हें अवगत कराएं, ताकि समस्या का समाधान कराया जा सके। लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर चर्चा की जाए। आवश्यकता पड़ने पर ऐसे मामलों के लिए अलग से बैठक आयोजित की जाए।

उन्होंने परियोजना प्रबंधकों और निदेशकों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं। जिम्मेदार अधिकारी स्वयं निर्माण कार्यों की निगरानी करें और गुणवत्ता सुनिश्चित करें। बैठक में डीएम ने नगर निगम की सभी विलंबित परियोजनाओं का अलग-अलग चार्ट तैयार करने का निर्देश जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।