वाराणसी। मंडलायुक्त एस राजलिंगम की अध्यक्षता में सोमवार को कमिश्नरी सभागार में मण्डलीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों की योजनाओं, विकास परियोजनाओं और जनहित से जुड़े कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में मंडलायुक्त ने अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप सभी कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता तक योजनाओं का लाभ तेजी और प्रभावी ढंग से पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभागीय रैंकिंग की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा। पीएम सूर्य घर योजना में अपेक्षित प्रगति न होने पर गाजीपुर और चंदौली के जिलाधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं जननी सुरक्षा योजना और टीबी मरीजों को दी जाने वाली सहायता राशि के भुगतान में भी तेजी लाने को कहा गया।

बैठक में जल निगम द्वारा सड़क खुदाई के बाद लंबित रोड रिस्टोरेशन कार्यों का मुद्दा प्रमुखता से उठा। अधिकारियों ने बताया कि वाराणसी में 28, चंदौली में 48, जौनपुर में 16 और गाजीपुर में 9 सड़कों का पुनर्निर्माण कार्य अभी शेष है। इस पर मंडलायुक्त ने ग्राम प्रधानों से समन्वय बनाकर जल्द से जल्द सड़क मरम्मत कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए। फैमिली आईडी योजना में धीमी प्रगति पर जौनपुर प्रशासन को कार्यों में सुधार लाने को कहा गया।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में कम रैंकिंग पर डीडी पंचायत से नाराजगी जताते हुए मंडलायुक्त ने डेटा एंट्री और मॉनिटरिंग में गंभीरता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर महीने की 25 तारीख से पहले सभी विभाग डाटा अपडेट करना सुनिश्चित करें, ताकि मंडल की रैंकिंग बेहतर हो सके। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण में धीमी प्रगति पर जौनपुर और चंदौली प्रशासन को तेजी लाने के निर्देश दिए गए। वहीं सेतु निर्माण कार्यों में देरी पर जिलाधिकारी जौनपुर को विशेष समीक्षा कर आवश्यक प्रगति सुनिश्चित करने को कहा गया।

मंडलायुक्त ने अवैध खनन, गैस सिलेंडर की उपलब्धता, पेट्रोल पंपों पर छाया और पेयजल व्यवस्था, उर्वरकों की उपलब्धता तथा बिजली आपूर्ति जैसे मुद्दों पर सभी जिलाधिकारियों को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिजली की बार-बार ट्रिपिंग पर नाराजगी जताते हुए सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए मंडलायुक्त ने तहसील स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग और शिकायतों के मौके पर समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाली चौपालों का रोस्टर तत्काल तैयार करने और पात्र व्यक्तियों को मौके पर ही सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने को कहा।

बैठक में एंटी-भूमाफिया अभियान, लंबित राजस्व वादों के निस्तारण और सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि तीन और पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। विद्यालयी वाहनों और बसों की फिटनेस जांच भी शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने को कहा गया।

इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई योजना के लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण, गाजीपुर में लंबित आंगनबाड़ी नियुक्तियों को पूरा करने तथा हिट एंड रन मामलों में पीड़ित परिवारों को शीघ्र मुआवजा दिलाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, कृषि, विद्युत, पेयजल और लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को नियमित स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।