सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त हुए मण्डलायुक्त, मीटिंग में गैरहाजिर पीडी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजने को दिए निर्देश
वाराणसी। मण्डलायुक्त एस. राजलिंगम की अध्यक्षता में मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। इसमें सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, सड़क सुरक्षा नियमों के पालन और जागरूकता को बढ़ावा देने के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंडलायुक्त ने अनावश्यक कट, बिना हेलमेट पेट्रोल और ओवरलोडिंग को लेकर सख्त निर्देश दिए।
मण्डलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बैठक में केवल अधिकृत एवं सक्षम अधिकारी ही प्रतिभाग करें। पीडी एनएचएआई की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भेजने को कहा गया। बैठक में 7 अप्रैल को हुई पूर्व बैठक के निर्णयों की समीक्षा की गई। मण्डलायुक्त ने सड़क सुरक्षा को लेकर कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने प्रेशर हॉर्न, सीट बेल्ट का प्रयोग, स्कूल वाहनों द्वारा ओवरलोडिंग, रेट्रोरिफ्लेक्टिव टेप का उपयोग सुनिश्चित करने और नियमों के उल्लंघन पर सख्त प्रवर्तन कार्यवाही करने को कहा।
मण्डलीय क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी ब्लैक स्पॉट्स पर दृश्यता वाले साइनेज लगाने के निर्देश दिए। स्कूल वाहनों द्वारा सीट क्षमता से अधिक बच्चों के परिवहन पर रोक लगाने के लिए स्कूलों को नोटिस जारी करने और नियमित जांच अभियान चलाने को कहा गया। हिट एंड रन मामलों में अधिक से अधिक पीड़ितों को राहत राशि दिलाने के लिए सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही, अज्ञात वाहनों से जुड़ी दुर्घटनाओं की जांच कर मामलों को जिला सड़क सुरक्षा समिति को भेजने का निर्देश भी दिया गया।
मण्डलायुक्त ने शहर में अनावश्यक रूप से बने कट्स पर चिंता व्यक्त की और ऐसे कट्स की पहचान कर उन्हें बंद करने के लिए पुलिस, लोक निर्माण और प्रशासनिक विभागों की संयुक्त टीम बनाकर सर्वेक्षण कराने को कहा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गलत जगह बने कट्स पर जुर्माना लगाया जाए और जरूरत पड़ने पर प्राथमिकी दर्ज की जाए।
एनएचएआई अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे पेट्रोल पंपों के सामने अवैध कट्स के मामलों में संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं और उनके लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति करें। ‘नो हेलमेट नो फ्यूल’ अभियान के सख्त पालन का निर्देश देते हुए कहा गया कि इसका उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वाराणसी में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए साइलेंस जोन घोषित करने हेतु ट्रैफिक पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परिवहन विभाग को समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने को कहा गया।
इसके साथ ही, मण्डलायुक्त ने 'नो हॉकिंग जोन' विकसित करने की दिशा में भी कार्य शुरू करने को कहा। लोकनिर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि सभी 10 चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। डाफी टोल प्लाजा के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया गया कि वे ओवरलोड वाहनों की जानकारी परिवहन विभाग से साझा करें और यह सुनिश्चित करें कि टोल प्लाजा पर अनावश्यक जाम न लगे।
बैठक में ‘गुड सेमेरिटन कानून’ और ‘सोलेशियम स्कीम’ के प्रचार-प्रसार की बात भी प्रमुखता से उठाई गई ताकि सड़क हादसों में पीड़ितों को समय पर मदद मिल सके। बैठक में एडीएम सिटी आलोक वर्मा, संभागीय परिवहन अधिकारी शिखर ओझा और मंडल के अन्य जनपदों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।