मंडलायुक्त संग उद्योग बंधुओं की बैठक में एमएसएमई नीति के तहत 17 इकाइयों को अनुदान देने पर लगी मुहर

बैठक में सर्वप्रथम एमएसएमई नीति-2017 के तहत कुल 14 इकाइयों को अनुदान दिये जाने पर स्वीकृत प्रदान की गयी। इसके लिए 1,50,000 रुपये के अनुदान की खातिर बजट की मांग उद्योग निदेशालय से किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। एमएसएमई फैसिलिटेशन काउन्सिल के तहत कुल 14 प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिसमें से आठ प्रकरण में समझौता न हो पाने के कारण समिति ने आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आरम्भ करने का निर्णय लिया। तीन प्रकरण में क्रेता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिये जाने का निर्णय समिति के अध्यक्ष ने लिय। अन्य तीन प्रकरण में बकाया भुगतान इकाई को प्राप्त होने के कारण संदर्भ को समिति से निक्षेपित करने का निर्णय लिया गया। संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश कुमार सिंह ने समिति को अवगत कराया कि मंडलीय फैसिलिटेशन के माध्यम से अभी तक 27 प्रकरण में 31 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि क्रेता इकाइयों को भुगतान कराने में सफलता प्राप्त की।

मण्डलीय उद्योग बंधु के एजेंडा पर चर्चा करते हुये आयुक्त ने औद्योगिक एरिया रामनगर चंदौली के कुछ इकाइयों में विद्युत विभाग की तरफ से मीटर जांच के आधार पर पेनाल्टी निर्धारित करने के सम्बन्ध में चर्चा हुई। तत्पश्चात मंडलीय समिति के अध्यक्ष निर्णय लिया कि विद्युत विभाग के चेयरमैन को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाय, जिसके तहत एक जांच समिति गठित करते हुए प्रत्यावेदक इकाइयों के अतिरिक्त बिल निर्धारण का पुन: परीक्षण कर निस्तारित करने की खातिर निर्णय ले सके। 

आयुक्त ने कहा कि रामनगर औद्योगिक क्षेत्र एरिया एवं पटनवां से सिंधी ताली मार्ग पर सड़क निर्माण, नाली, सीसी ड्रेन, सुन्दरीकरण आदि के लिए स्वीकृत धनराशि 101.500 करोड़ रुपये के सापेक्ष लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड) चन्दौली एवं उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्राधिकरण की डीपीआर प्रेषित करने के पूर्व स्थानीय उद्यमी प्रतिनिधियों के साथ यह परीक्षण कर ले कि उक्त परियोजना में कोई कार्य अवशेष न रह जाय। बैठक में मुख्य अभियन्ता वाराणसी एवं चन्दौली, क्षेत्रीय प्रबन्धक यूपीसीडा, चारों जिलों के वरिष्ठ अधिकारी के साथ ही आरके चौधरी, राजेश सिंह, अनुपम देवा, दयाशंकर मिश्र, बृजेश यादव के अलावा औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
 

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