शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में वाराणसी से कोयला कारोबारी विनय राय गिरफ्तार, उपलब्ध कराए थे शूटर और असलहे, फंडिंग का भी आरोप 

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वाराणसी। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की चर्चित हत्या के मामले में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली है। जांच एजेंसी ने मंगलवार सुबह वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन के पास से कोयला कारोबारी विनय राय उर्फ पमपम को गिरफ्तार कर लिया। विनय राय गाजीपुर जिले के जमानिया कोतवाली क्षेत्र के मतसा गांव का निवासी है और धनबाद में रहकर कोयला कारोबार करता था।

सीबीआई के अनुसार, विनय राय पर हत्या, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे गाजीपुर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। एजेंसी का दावा है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या में शूटर उपलब्ध कराने, हथियारों की व्यवस्था कराने और फंडिंग करने में उसकी अहम भूमिका रही है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई के हवाले कर दिया गया। इसके बाद सीबीआई टीम उसे अपने साथ पश्चिम बंगाल ले गई।

बताया गया कि विनय राय की तलाश में सीबीआई की टीम पिछले एक सप्ताह से गाजीपुर, बलिया और वाराणसी में लगातार दबिश दे रही थी। जांच के दौरान पूर्वांचल, बिहार और झारखंड के नौ युवकों की पहचान की गई थी। इससे पहले बलिया निवासी राज सिंह और रसड़ा निवासी राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ में ही विनय राय और गाजीपुर निवासी संजय राय का नाम सामने आया था।

सीबीआई के मुताबिक, विनय राय लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था और गाजीपुर स्थित अपने गांव मतसा से भी फरार हो गया था। इसी बीच एजेंसी को सूचना मिली कि वह वाराणसी के कैंट इलाके में मौजूद है और रेलवे स्टेशन की ओर भागने की तैयारी में है। सूचना मिलते ही सीबीआई टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया।

6 मई 2026 को पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के निजी सचिव चंद्रनाथ रथ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। हमले में उनके पेट और सीने में तीन गोलियां लगी थीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। सीबीआई का दावा है कि बलिया निवासी शूटर राजकुमार सिंह ने हत्या को अंजाम दिया था। गिरफ्तारी के बाद विनय राय का मेडिकल परीक्षण कैंट थाने में कराया गया। अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया है कि आरोपी को 21 मई की शाम छह बजे तक संबंधित न्यायालय में पेश किया जाए।

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