वाराणसी। कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने विकास एवं निर्माण परियोजनाओं को युद्धस्तर पर अभियान चलाकर पूरा कराए जाने के लिए मंडलीय अधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने विभागीय लक्ष्यों की शत- प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित कराए जाने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि इसमे किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्माण परियोजनाओं को मानक के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण कराए जाने पर जोर दिया।

कमिश्नर सोमवार को कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी वैलनेस सेटरों को अच्छे से चलाया जाय और वहां पर लोगों की उपस्थिति का गूगल शीट तैयार कराया जाय। आयुष्मान गोल्डन कार्ड की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कहाकि कृषि विभाग से संपर्क कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में डाटा फिडिग की भांति डाटा फिड किया जाय। इस कार्य में ब्लॉक स्तरीय कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई जाय। उन्होंने सरकारी चिकित्सालयों के डेंगू वार्ड में अपेक्षित साफ-सफाई, मच्छरदानी आदि की व्यवस्था प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराए जाने के साथ उसे एक्टिव मोड में रखे जाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि सरकारी चिकित्सालयों में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जांय। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कायाकल्प योजना के तहत विशेष प्रयास पर जोर देते हुए मंडल के चारों जनपदों में प्रतिस्पर्धा कराए जाने का निर्देश दिया। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों से कहाकि ठंड में गौशालाओं में निराश्रित पशुओं के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय। चोलापुर व गाजीपुर की सड़कों पर घुमंतू पशुओं को संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिये। कहाकि निराश्रित गोवंश के लिए खंड विकास अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाय। मुख्य विकास अधिकारी से कहाकि तहसीलदार तहसील पर और खंड विकास अधिकारी विकासखंड मुख्यालयों पर ही रात्रि निवास करें। गौशालाओं का नियमित औरा औचक निरीक्षण करें।

बैठक में सम्बंधित अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वाराणसी में 97 फ़ीसदी डाटा फीडिंग हो चुकी हैं। लेकिन अन्य जनपदों में डाटा फीडिंग की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए तेजी लाए जाने के निर्देश दिये। अमृत योजना की धीमी प्रगति पर उन्होंने नाराजगी जताई। जौनपुर में अपेक्षाकृत काफी कम पेयजल आपूर्ति होने पर जल निगम के नोडल अधिकारी को चेतावनी जारी किया। नगर निगम अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहाकि अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग के अभियंता को 30 नवंबर की डेटलाइन की याद दिलाई। बीएचयू के हैदराबाद गेट के पास की सड़क को गड्ढामुक्त करने का निर्देश दिया।

उद्यान विभाग को पालीहाउस बनाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ एवं सुगम बनाये जाने हेतु नगर निगम, सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग, वीडीए व यातायात विभाग को संयुक्त रूप से शहर की आवश्यकतानुसार सड़क, फ्लाईओवर आदि के संबंध में कार्ययोजना शुक्रवार तक बनाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने मदरसों के सर्वे का निर्देया दिया। कहाकि जिला उद्योग बंधु की बैठक नियमित होनी चाहिए। बैठक में जिलाधिकारी वाराणसी एस. राजलिंगम, जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका अखोरी, जिलाधिकारी जौनपुर मनीष वर्मा, जिलाधिकारी चंदौली ईशा दुहन, मंडल के जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी सहित विभागीय मंडलीय अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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