वार्षिक बैठक में आईसीसी बोर्ड के बड़े फैसले, मॉरीशस बना 111वां सदस्य
एडिनबर्ग, 15 जुलाई (हि.स.)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) बोर्ड ने अपनी वार्षिक बैठक में प्रशासन, सदस्यता और सदस्य देशों को समर्थन से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। बैठक में क्रिकेट के वैश्विक विस्तार और सदस्य देशों के बेहतर संचालन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आईसीसी बोर्ड ने दो नई उप-समितियों के गठन को मंजूरी दी।
गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव देवजीत सैकिया करेंगे। इस समिति में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के डॉ. मोहम्मद मूसाजी और आईसीसी की स्वतंत्र निदेशक डॉ. रोज़ रिवाज़ भी शामिल हैं। इसके अलावा फ्रेंचाइजी लीग्स कमेटी का भी गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तमीम इकबाल करेंगे। समिति में क्रिकेट नामीबिया के डॉ. रूडी वान वूरन, देवजीत सैकिया, इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के रिचर्ड गोल्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के टॉड ग्रीनबर्ग शामिल हैं।
आईसीसी ने मॉरीशस को अपना 111वां सदस्य देश बनाने की मंजूरी दे दी है। परिषद ने कहा कि यह फैसला दुनिया भर में क्रिकेट के विस्तार और नए देशों में खेल को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईसीसी बोर्ड ने क्रिकेट वेस्टइंडीज को सहायता प्रदान करने के लिए 1 करोड़ 28 लाख 20 हजार अमेरिकी डॉलर (12.82 मिलियन डॉलर) के ऋण को मंजूरी दी है।
क्रिकेट कनाडा पर निलंबन जारी
आईसीसी बोर्ड ने क्रिकेट कनाडा की सदस्यता बहाल करने के लिए आवश्यक शर्तों को मंजूरी दी है। हालांकि, जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं होतीं, तब तक क्रिकेट कनाडा का निलंबन जारी रहेगा।
श्रीलंका क्रिकेट पर भी चर्चा
आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट के नए संविधान की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। बोर्ड ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की आवश्यकता दोहराई। तब तक श्रीलंका क्रिकेट को आईसीसी बोर्ड की बैठकों में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिलेगा।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को मिली मान्यता
आईसीसी बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को पूर्ण सदस्य निदेशक (फुल मेंबर डायरेक्टर) के रूप में मान्यता प्रदान कर दी है।
फ्रांस क्रिकेट को चेतावनी
आईसीसी की वार्षिक आम बैठक में फ्रांस क्रिकेट को सदस्यता मानदंडों के उल्लंघन के कारण औपचारिक चेतावनी (ऑन नोटिस) पर रखने का फैसला किया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील दुबे