नक्सलवाद के खात्मे के बाद मप्र के बालाघाट के 100 गांवों की बदलेगी तस्वीर, 330 करोड़ की विकास योजना तैयार
- शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
भोपाल, 12 नवम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश एवं मार्गदर्शन में नक्सलवाद से मुक्त हुए बालाघाट जिले के प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी है। नक्सलवाद के सफाये के बाद अब सरकार का विशेष फोकस इन क्षेत्रों को सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पर्यटन और रोजगार की सुविधाओं से जोड़कर विकास की मुख्यधारा में लाने पर है। इसके लिए 100 गांवों के समग्र विकास के लिए 330 करोड़ रुपये की एक ठोस कार्ययोजना तैयार की गई है।
यह जानकारी गुरुवार को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी), भोपाल एवं जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा संयुक्त मीडिया कार्यशाला में दी गई। यह कार्यशाला नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुए बदलावों और विकास की संभावनाओं को सामने लाने के लिए आयोजित की गई। बताया गया कि 100 गांवों के विकास के लिए बनाई गई कार्ययोजना में 266 करोड़ रुपये के काम मंज़ूर भी हो चुके हैं। इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार के प्रयास धरातल पर फलीभूत होने लगे हैं। यही कारण है कि भय को भुलाकर इस क्षेत्र में अब विश्वास और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं।
कार्यशाला में बालाघाट के डीआईजी विनीत जैन ने बताया कि 1239 अभियानों के बाद जिले से नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। बालाघाट कलेक्टर आदित्य सिंह ने 100 गांवों के चहुंमुखी विकास के तैयार की गई 330 करोड़ रुपये की कार्ययोजना की सिलसिलेवार जानकारी दी। कार्यशाला में एसपी मलय जैन, एआईजी हॉक फोर्स रवि द्विवेदी, एडीशनल एसपी नितेश भार्गव, पीआईबी के निदेशक मनीष गौतम उपस्थित थे। कार्यशाला में जहां अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की भावी रणनीति पर अपनी बात रखी, वहीं नक्सल प्रभावित रहे ग्रामों के सरपंचों और युवाओं ने प्रशासन को क्षेत्रीय विकास के लिए अन्य जरूरतों की जानकारी दी।
उल्लेखनीय है कि बालाघाट में क़रीब 35 सालों तक नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती रहा। मार्च 2026 तक पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने 1239 अभियान चलाकर जिले से नक्सलवाद का खात्मा किया। अब प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले पांच वर्षों में 337 करोड़ रुपये की लागत से 35 सड़क और 43 पुल-पुलियों के कार्य कराए गए हैं। इससे 250 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। करीब 90 मोबाइल टावर्स के जरिए यहां संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में इन क्षेत्रों में चलाए जा रहे 'मिशन आदि सेवा' के तहत जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की भी पहल की जा रही है। बैगा हाट, होम-स्टे, सांस्कृतिक पार्क, आर्ट गैलरी और ई-मार्केटप्लेस के जरिए स्थानीय उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, बांस शिल्प, काष्ठ शिल्प, रेशम उत्पाद एवं गोंड पेंटिंग्स को बाजार (मार्केट लिंकेज) उपलब्ध कराया जा रहा है। जीआईएस तकनीक से विकास कार्यों की निगरानी और क्षेत्र के हर गांव से रोज़गार के लिए ग्रामीणों की अन्य शहरों की ओर गमन करने की एक पंजी तैयार करने की व्यवस्था भी की जा रही है।
मीडिया कार्यशाला में ग्रामीणों और युवाओं ने नक्सलवाद के समाप्ति के बाद गांवों में बढ़ी शांति, सुरक्षा और शासन की योजनाओं की बेहतर पहुंच का उल्लेख किया। सभी ने इसे सुखद बदलाव और विकास का महत्वपूर्ण संकेत बताया।
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हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत
