शिवराज सिंह ने बंगाल को जी-राम-जी योजना के लिए किया ₹8,500 करोड़ का ऐलान
कोलकाता, 14 जुलाई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को नवान्न में हुई बैठक के बाद बताया कि राज्य में शुरू की गई 125 दिन रोजगार योजना (जी-राम-जी योजना) के तहत न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी गई है। साथ ही योजना के लिए 31 मार्च तक 8,500 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की गई।
बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में अब तक 2.56 करोड़ जॉब कार्ड धारकों की पहचान की जा चुकी है। जिन पात्र लोगों के पास अभी जॉब कार्ड नहीं है, उनके आवेदन भी मंजूर करने के लिए अधिकारियों को नीतिगत निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य को एक लाख नए आवासों की स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर लाभार्थियों की सूची तैयार करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है, ताकि मानसून और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए सभी पात्र लोगों को शामिल किया जा सके।
बैठक में ग्रामीण विकास, कृषि और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई अन्य फैसले भी लिए गए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 2,400 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी है। पहले चरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य की कृषि योग्य भूमि का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाएगा। इसके आधार पर विभिन्न जिलों में मिट्टी के अनुरूप फसल उत्पादन की योजना तैयार होगी। इसके लिए चार प्रशिक्षण केंद्र और अनुसंधान प्रयोगशालाएं स्थापित करने को भी मंजूरी दी गई है।
मालदा में आम, लीची और अन्य फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में आलू और जूट के बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम हो सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्वी भारत के लिए पश्चिम बंगाल को बीज उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, बीरभूम और पुरुलिया जिलों में प्रधानमंत्री धन-धान्य परियोजना लागू करने का निर्णय लिया है।
बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार के कार्यकाल में केंद्र की कई विकास योजनाओं को अपेक्षित सहयोग नहीं मिला, जिसके कारण रेल, सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग और मेट्रो सहित लगभग 82,492 करोड़ रुपये की आधारभूत संरचना परियोजनाएं वर्षों तक अधूरी रहीं। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई है और केंद्र तथा राज्य सरकार मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। --------------
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर