एनईपी के तहत व्यावसायिक शिक्षा के पांचों कौशल मानकों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश
योगी सरकार की दूरदर्शी पहल से स्कूली शिक्षा के साथ कौशल विकास को मिल रही नई दिशा
प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत विद्यार्थियों को तकनीकी, सॉफ्ट स्किल, AI एवं डिजिटल दक्षता के साथ वित्तीय कौशल और उद्यमिता का भी प्रशिक्षण
वित्तीय वर्ष 2026-27 में 515 विद्यालयों के करीब दो लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य
लखनऊ, 13 नवंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के व्यावसायिक शिक्षा के तहत निर्धारित कौशल विकास के पांचों मानकों को पूरा करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इन सभी मानकों को अपने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।
योगी सरकार की इस पहल के तहत अब स्कूली विद्यार्थियों को तकनीकी दक्षता, सॉफ्ट स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं डिजिटल कौशल के साथ वित्तीय जागरूकता और उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) की योजना 'प्रोजेक्ट प्रवीण' में दो नए मॉड्यूल शामिल किए जाने से विद्यार्थियों के सर्वांगीण कौशल विकास को नई मजबूती मिली है। मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर शुरू किए गए इन मॉड्यूल का उद्देश्य विद्यार्थियों को कम उम्र से ही आर्थिक समझ, वित्तीय प्रबंधन और स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक बनाना है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली शिक्षा से जोड़ने और विद्यार्थियों को शुरुआती स्तर से ही व्यावहारिक कौशल उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है। इसी उद्देश्य से निर्धारित पांच प्रमुख मानकों में तकनीकी कौशल प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, एआई एवं डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास शामिल हैं। उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से इन सभी मानकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनाकर स्कूली शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
पांच कौशल मानक, एकीकृत प्रशिक्षण मॉडल
अब तक प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत विद्यार्थियों को न्यूनतम 180 घंटे का तकनीकी कौशल प्रशिक्षण, 30 घंटे का सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण और चार घंटे का एआई एवं डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अब इसमें दो घंटे का वित्तीय कौशल और दो घंटे का उद्यमिता विकास मॉड्यूल भी जोड़ दिया गया है।
वित्तीय कौशल मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थियों को बचत, वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक निर्णय लेने की बुनियादी जानकारी दी जा रही है। वहीं, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण उन्हें स्वरोजगार, व्यवसाय की संभावनाओं और उद्यम शुरू करने की प्रारंभिक समझ विकसित करने में मदद करेगा।
515 विद्यालयों के दो लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य
मिशन निदेशक पुलकित खरे के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत प्रदेश के 515 विद्यालयों के करीब दो लाख विद्यार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के साथ सहायता प्राप्त विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी शामिल हैं।
योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी को कम करना तथा विद्यार्थियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है।
स्कूल से ही रोजगार और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार शिक्षा को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रोजेक्ट प्रवीण इसी सोच का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूली जीवन में ही उनकी रुचि, क्षमता और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।
पांचों कौशल मानकों को एकीकृत करने से विद्यार्थियों को न केवल तकनीकी दक्षता और डिजिटल समझ मिलेगी, बल्कि वे वित्तीय रूप से जागरूक बनने और भविष्य में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए भी तैयार होंगे। यह पहल प्रदेश के युवाओं को नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के साथ-साथ रोजगार सृजित करने वाले उद्यमियों के रूप में विकसित करने की दिशा में भी अहम है।
