यूपी का बजट दलित-पिछड़ों के सामाजिक व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा: अनुप्रिया पटेल

यूपी का बजट दलित-पिछड़ों के सामाजिक व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा: अनुप्रिया पटेल
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यूपी का बजट दलित-पिछड़ों के सामाजिक व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा: अनुप्रिया पटेल


लखनऊ, 05 फरवरी (हि.स.)। अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के पेश बजट की सोमवार को तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार का यह बजट प्रदेश के दलित-पिछड़ों के सामाजिक व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट वन ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थ व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समावेशी बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों के कल्याण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री य़ोगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। योगी सरकार के लोकमंगल को समर्पित बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि 7.36 लाख करोड़ रुपये के उत्तर प्रदेश बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबो, किसानों के कल्याण की व्यवस्था की गयी है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि 2024- 25 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाईयों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न जनपदों में कौशल विकास कार्यक्रम संचालन का प्रावधान किया गया है। ओबीसी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना हेतु 2475 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान, ओबीसी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसी जनसरोकार के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार करोड़ 793 करोड़ रूपये से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1 हजार 519 करोड़ रूपये से भी 20274 करोड़ रुपये से अधिक है।

अपना दल एस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास का बजट है। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार ने 63000 करोड़ रूपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। उन्होंने कहा कि यह बजट 'ग्रीन बजट' की अवधारणा को भी सार्थक करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है।

हिन्दुस्थान समाचार/मोहित/बृजनंदन/प्रभात

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