उत्तराखंड में 'खेत बचाओ अभियान' शुरू,राज्य में 369.66 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास
- उत्तराखंड को बागवानी हब बनाने में केंद्र देगा हरसंभव सहयोग: शिवराज
रुद्रपुर, 26 जून (हि.स.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को रुद्रपुर में 'खेत बचाओ अभियान' का शुभारंभ करते हुए कहा कि उत्तराखंड को बागवानी हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि मुक्तेश्वर में 100 करोड़ रुपये की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही चौबटिया में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और न्यूजीलैंड के सहयोग से कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने की कार्ययोजना भी शुरू की जाएगी।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को रुद्रपुर में 'खेत बचाओ अभियान' का शुभारंभ करते हुए उत्तराखंड के लिए कृषि एवं बागवानी क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 369.66 करोड़ रुपये की 41 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मिट्टी और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण समय की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के संतुलित उपयोग, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिकाधिक लाभ लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड निकट भविष्य में बागवानी हब के रूप में नई पहचान बनाएगा और केंद्र सरकार इसके लिए हरसंभव सहयोग देगी। उन्होंने घोषणा की कि मुक्तेश्वर में 100 करोड़ रुपये की लागत से सेब, अखरोट और बादाम सहित उच्च गुणवत्ता वाले फलदार पौधों के लिए क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा। चौबटिया (अल्मोड़ा) में 15 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा तथा न्यूजीलैंड के सहयोग से कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ रुपये की विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ हेतु 65 करोड़ रुपये और ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने के लिए 104 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ किसान, स्वस्थ मिट्टी और स्वस्थ कृषि व्यवस्था विकसित उत्तराखंड की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को तीन लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त कृषि ऋण, निःशुल्क सिंचाई सुविधा तथा कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध करा रही है। साथ ही बागवानी, कोल्ड चेन और कृषि अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में भी लगातार कार्य किया जा रहा है।
कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों के हित में घेरबाड़ के लिए 65 करोड़ रुपये, जैविक खेती के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता तथा मंडुवा और झंगोरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किए जाने का अनुरोध किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।
कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोरा, त्रिलोक सिंह चीमा, बंशीधर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा, दीपक बाली, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, हुकम सिंह कुंवर,रणजीत सिंह नामधारी,उत्तम दत्ता,जिलाध्यक्ष कमल जिंदल,मनोज पाल,सचिव डॉ. एस.एन.पांडे,जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी,अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा,पंकज उपाध्याय सहित अनेक जनप्रतिनिधि,अधिकारी,कृषक एवं आमजन उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय