तमिलनाडु विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर केन्द्र से जातिगत जनगणना कराने का किया आग्रह
नई दिल्ली, 26 जून (हि.स.)। तमिलनाडु विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना जल्दी कराने का आग्रह किया है। बुधवार को मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश कर केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कार्य को तुरंत शुरू करने का आग्रह किया। यह प्रस्ताव विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया।
प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार को जनगणना का काम तत्काल शुरू करना चाहिए, जो 2021 से लंबित है। यह मांग लंबे समय से देश भर के एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय द्वारा की जाती रही है। राज्यसभा के सदस्य पी विलसन ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह उत्कृष्ट पहल है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकजुट होकर केंद्र सरकार से एससी, एसटी और ओबीसी के लिए शिक्षा और रोजगार में उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना कराने की मांग करनी चाहिए।
वहीं, विधानसभा में कल्लाकुरिची जहरीली शराब त्रासदी को लेकर विपक्ष ने मु्ख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। नारेबाजी, शोर-शराबे और काम अड़चन पहुंचाने के लिए तमिलनाडु के विपक्ष के नेता (एलओपी) एडप्पादी पलानीस्वामी और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) विधायकों को पूरे विधानसभा सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया ।
हिन्दुस्थान समाचार/ विजयलक्ष्मी/जितेन्द्र
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