पंजाब में पेपर लीक पर श्वेत पत्र जारी करें मुख्यमंत्री मान — तरुण चुग
नई दिल्ली, 27 जुलाई (हि.स.)। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने सोमवार को मांग की कि कथित फार्मेसी अफसर भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।
उन्होंने केजरीवाल और भगवंत मान पर आरोप लगाया कि ये लोग परीक्षा माफिया को बचा रहे है जिसने पंजाब की पूरी भर्ती व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। चुग ने कहा कि 'आप' नेतृत्व का दोहरा चरित्र अब पूरी तरह सामने आ चुका है। जिस पार्टी ने अपनी पूरी राजनीति ईमानदार शासन के वादे पर खड़ी की थी, वही आज उस गिरोह को संरक्षण दे रही है जो सरकारी नौकरियों की खुलेआम बोली लगा रहा है, और मुख्यमंत्री आंख मूंदकर बैठे हैं।
चुग ने सोमवार को जारी अपने बयान में कहा कि 19 जुलाई को फरीदकोट, कोटकपूरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर 454 फार्मेसी अफसर पदों के लिए करीब 7,000 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे। यह परीक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कराई थी।
जांच में पता चला कि परीक्षा हॉल के अंदर ही एक बेहद शातिर नकल गिरोह काम कर रहा था — छिपे हुए पेन कैमरे, कान में लगे छोटे ईयरपीस और बैटरी से चलने वाले वायरलेस माइक्रो डिवाइस, जिनमें से कई पगड़ी, जुराबों और कपड़ों के अंदर छिपाए गए थे।
पेपर चलते-चलते इन्हीं के जरिए उम्मीदवारों तक जवाब पहुंचाए जा रहे थे।
उन्होंने कहा कि पुलिस जांच में अब तक 28 उम्मीदवारों को हिरासत में लिया गया है और सात मुख्य साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही 27 वायरलेस डिवाइस बरामद किए गए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि फिरोजपुर के एक परीक्षा केंद्र के भीतर ही प्रश्नपत्र की तस्वीरें खींची गईं और व्हाट्सएप के जरिए हरियाणा के भिवानी भेजी गईं, जहां से यह पेपर फरीदकोट की सोसाइटी नगर में एक घर में बने अस्थायी कंट्रोल रूम तक पहुंचा। वहीं पेपर हल किया गया और जवाब सीधे परीक्षा हॉल में वापस भेजे गए। उम्मीदवारों से पक्की सफलता के नाम पर साढ़े तीन लाख से तेरह लाख रुपये तक वसूले गए, और कई मामलों में गारंटी के तौर पर उनसे पोस्ट-डेटेड चेक तक ले लिए गए।
चुग ने कहा कि इस पूरे खेल का कथित सरगना फाजिल्का के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का कर्मचारी है और गिरोह के लोग हरियाणा और राजस्थान से जुड़े हैं — यानी इस सरकार के राज में पंजाब की भर्ती व्यवस्था अंतरराज्यीय माफिया के लिए खुला बाजार बन चुकी है।
चुग ने कहा कि यह कोई अकेली चूक नहीं है, बल्कि एक लंबी कड़ी की ताजा कड़ी है। उन्होंने कहा कि चार साल में पंजाब ने मई 2022 की पीपीएससी नायब तहसीलदार परीक्षा देखी, जिसमें अंतरराज्यीय नकल गिरोह के चलते 42,000 उम्मीदवारों का नतीजा रद्द करना पड़ा; फरवरी 2023 की पीएसईबी बारहवीं अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा देखी, जो पेपर लीक के बाद ऐन मौके पर रद्द हुई और ढाई लाख विद्यार्थी प्रभावित हुए, मार्च 2023 की पीएसटीईटी देखी, जो तब रद्द हुई जब पचास से ज्यादा बहुविकल्पीय सवालों के जवाब पेपर पर ही मोटे अक्षरों में छपे मिले और एक लाख अभ्यर्थी मारे गए, जून 2024 की पीपीएससी कृषि विकास अधिकारी परीक्षा देखी, जिसमें अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 200 पदों का पेपर कई दिन पहले लीक हो गया था और एक सरकारी अफसर ने 32 लाख रुपये की रिश्वत ली, और दिसंबर 2025 की पीएसएसएसबी ग्रुप-बी संयुक्त परीक्षा देखी, जिसमें टॉप 100 सफल उम्मीदवारों में से 22 एक ही जिले से निकले।
उन्होंने कहा, इस सरकार का हर साल अपना एक परीक्षा घोटाला लेकर आया है। अब यह लापरवाही नहीं रही, यह पूरा धंधा बन चुका है।
भाजपा नेता ने कहा कि सातवां मामला अब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय पहुंच चुका है। आबकारी एवं कराधान इंस्पेक्टर के 197 पदों की भर्ती को लेकर पंजाब सरकार और पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ दायर याचिका में — जिसमें 1,43,450 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था — याचिकाकर्ताओं ने रिकॉर्ड पर रखा है कि 23 जून को घोषित सरकारी नतीजे में उम्मीदवारों के नाम की जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फोटो, एक दिन करमावाला और जीआईपीएस जैसी प्रविष्टियां दर्ज थीं। चुग ने मांग की कि परीक्षा घोटालों की पूरी शृंखला की जांच उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई को सौंपी जाए, मुख्यमंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें, और अरविंद केजरीवाल तथा भगवंत मान चार साल के धोखे के लिए पंजाब के नौजवानों से मिलकर माफी मांगें। उन्होंने कहा कि भाजपा हर उस अभ्यर्थी के साथ खड़ी है जिससे उसका हक छीना गया है, और चेतावनी दी कि जब तक पंजाब की भर्ती प्रक्रिया जड़ से साफ नहीं होती, पार्टी यह लड़ाई पंजाब की सड़कों से लेकर संसद तक लड़ेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी