आरजी कर, अभिषेक और पुलिस व्यवस्था पर डायमंड हार्बर से गरजे मुख्यमंत्री शुभेंदु, बोले- “दोनों कांडों का अंत देखकर रहूंगा”
कोलकाता, 16 मई (हि.स.)। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर दौरे से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद अभिषेक बनर्जी पर तीखा हमला बोला। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने मुख्य आरोपितों को बचाने और सबूत मिटाने की कोशिश की थी। अभिषेक बनर्जी की कथित संपत्तियों की जांच कराने की भी चेतावनी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह “दोनों कांडों का अंत देखकर ही छोड़ेंगे।”
मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी का यह पहला जिला दौरा था। वह फलता विधानसभा उपचुनाव के सिलसिले में दक्षिण 24 परगना पहुंचे थे। यहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा की और उससे पहले डायमंड हार्बर पुलिस जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने घोषणा की कि ममता बनर्जी सरकार द्वारा गठित पुलिस वेलफेयर बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग किया जा रहा है।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आरजी कर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री के इशारे पर कई पुलिस अधिकारियों ने अत्याचार किया, सबूत मिटाने का प्रयास किया और पीड़िता की मां को रिश्वत देने तक की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसी वजह से तीन आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया गया है। शुभेंदु ने यह भी कहा कि दक्षिण 24 परगना जिले में भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उम्मीदवार विश्वजीत पाल पर हमले के मामले में बारुईपुर थाने के प्रभारी और कैनिंग में भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के आरोप में एक अन्य पुलिस अधिकारी को निलंबित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने डायमंड हार्बर पुलिस जिले के अधिकारियों से कॉल रिकॉर्ड और व्हाट्सऐप चैट जमा करने को कहा है। उनका आरोप था कि “भतीजे के पीए” के निर्देश पर फलता, डायमंड हार्बर और दक्षिण 24 परगना में अत्याचार किए गए। उन्होंने कहा कि जब जांच एजेंसियों के सामने विनीत गोयल, इंदिरा मुखोपाध्याय और अभिषेक गुप्ता के कॉल रिकॉर्ड और चैट सामने आएंगे, तब पूर्व सरकार की “कुकृत्य” उजागर होंगे।
अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने कोलकाता नगर निगम से “लिप्स एंड बाउंड्स” नामक कंपनी से जुड़ी संपत्तियों की सूची मंगवाई है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कोलकाता में इस कंपनी की 24 संपत्तियां हैं और आमतला में महल जैसी इमारत बनाई गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि “सबका हिसाब होगा।”
उल्लेखनीय है कि नियुक्ति घोटाले और कथित आर्थिक अनियमितताओं के मामलों में “लिप्स एंड बाउंड्स” का नाम कई बार सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था कि इस कंपनी के जरिए अवैध धन का लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग हुई। हालांकि अभिषेक बनर्जी पहले भी इन आरोपों को खारिज कर चुके हैं और कई बार ईडी के समन पर पेश भी हुए हैं।
मुख्यमंत्री के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल विधायक और पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि आरजी कर मामले में पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, सीबीआई को उसके अलावा कोई अन्य आरोपित नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नई सरकार “मनगढ़ंत आरोपों की विशलिस्ट” पूरी करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर रही है। वहीं, अभिषेक बनर्जी की कथित संपत्तियों के मामले में कुणाल ने कहा कि “लिप्स एंड बाउंड्स” का तृणमूल कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है और इस विषय पर कंपनी अथवा संबंधित लोग ही जवाब देंगे।
फलता उपचुनाव में जाहांगीर खान पर भी बरसे मुख्यमंत्रीफलता विधानसभा उपचुनाव को लेकर आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल उम्मीदवार जाहांगीर खान पर भी हमला बोला। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी देवांशु पंडा को एक लाख वोटों से जिताने की अपील करते हुए कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद जाहांगीर खान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, “उसकी व्यवस्था करूंगा, जिम्मेदारी मेरी है।”
जाहांगीर खान को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है और पिछले कुछ वर्षों में वह दक्षिण 24 परगना की राजनीति में प्रभावशाली चेहरा बनकर उभरे हैं। भाजपा लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि फलता और डायमंड हार्बर इलाके में बूथ कब्जा, वसूली और राजनीतिक हिंसा जैसी घटनाओं में उनकी भूमिका रही है। हालांकि जाहांगीर खान ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का जवाब जनता मतदान के जरिए देगी।
सभा में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को “फ्री हैंड” देने की घोषणा करते हुए कहा कि बीते वर्षों में राजनीतिक दबाव में पुलिस से काम कराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि डायमंड हार्बर के सांसद स्वयं फोन कर पुलिस को “दलदास” की तरह इस्तेमाल करते थे। शुभेंदु ने कहा कि अब पुलिस निष्पक्ष होकर काम करे और किसी प्रकार की “ताबेदारी” न करे।
राज्यभर के पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक, कानून व्यवस्था पर सख्त संदेशडायमंड हार्बर से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्यभर के पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक भी की। बैठक में राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता और मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को नियंत्रित करने संबंधी सरकार के फैसले को लागू कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि स्थानीय लोगों और धार्मिक नेताओं से बातचीत कर समाधान निकाला जाए, लेकिन यदि धार्मिक कारणों से अशांति फैलाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने हाल की आमडांगा और आसनसोल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर वह स्वयं थाने में बैठकर काम करवाएंगे।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि हिंसा या उपद्रव में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही क्षतिपूर्ति वसूली जाए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अपने वाहनों और दस्तावेजों को भी नियमों के अनुरूप रखने की सलाह दी।
बैठक में राज्य के सभी थानों में डिजिटलीकरण, ई-ऑफिस व्यवस्था और जब्त हथियारों तथा मादक पदार्थों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में संरक्षित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड प्रणाली ‘सीसीटीएनएस’ के अधिक प्रभावी इस्तेमाल का निर्देश भी दिया। इसके अलावा पशु तस्करी के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” नीति अपनाने की बात कही।
महिला सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन थानों में पर्याप्त स्टाफ है वहां महिला हेल्प डेस्क शुरू की जाए और प्रत्येक महकमे में महिला थाना स्थापित करने की दिशा में काम हो। उन्होंने राजनीतिक हिंसा से जुड़े उन मामलों की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया जिनकी शिकायतें पहले दबा दी गई थीं या जिन पर कार्रवाई नहीं हुई थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर