पश्चिम बंगाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किए गए शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किए गए शुभेंदु अधिकारी
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पश्चिम बंगाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड किए गए शुभेंदु अधिकारी


कोलकाता, 28 नवंबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने घोषणा की कि शुभेंदु अधिकारी को सदन के नियमों और प्रोटोकॉल के अनुरूप अस्वीकार्य व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

हंगामा तब शुरू हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने भाजपा विधायक शंकर घोष के एक विशेष शब्द को सदन की कार्यवाही से दिनभर के लिए निकाल दिया। शुभेंदु अधिकारी ने शब्द को हटाने के फैसले का पुरजोर विरोध किया और सदन के पटल पर धरना देना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ने शुभेंदु अधिकारी को चेतावनी देते हुए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से बचने के लिए सदन में अपने आचरण पर ध्यान देने के लिए कहते हुए सुना गया। इसके तुरंत बाद, तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सत्र के लिए एलओपी को निलंबित करने की मांग करते हुए विधानसभा के पटल पर एक प्रस्ताव लाया। अध्यक्ष ने उसके तुरंत बाद सदन के चल रहे शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए शुभेंदु अधिकारी को निलंबित करने के निर्णय की घोषणा की।

भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायकों को जेल भेजने की टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस बारे में जब वह सदन में बात करना चाहते थे तो अध्यक्ष ने उनके निलंबन की जानकारी दी जिसके बाद भाजपा के अन्य विधायकों ने भी सदन से वाकआउट किया।

भाजपा विधायकों ने ''संविधान दिवस'' पर प्रस्ताव पर चर्चा का बहिष्कार करने के फैसले की भी घोषणा की। बाद में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि विपक्षी विधायकों को हमेशा उनकी वैध सुरक्षा से वंचित किया जाता है। इसलिए संविधान दिवस के अवसर पर चर्चा में भाग लेने का कोई मतलब नहीं है। मैं बार-बार कहता रहा हूं कि सदन में संविधान के प्रावधानों और मानदंडों का नियमित उल्लंघन किया जा रहा है।

यह पहली बार नहीं है कि शुभेंदु अधिकारी को सदन के किसी सत्र में भाग लेने से निलंबित किया गया है। पिछले साल मार्च में अधिकारी और चार अन्य भाजपा विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, बाद में उनका निलंबन रद्द कर दिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार /ओम प्रकाश /गंगा/संजीव

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