ओडिशा में मोटे अनाज आधारित कृषि विकास का राष्ट्रीय रोडमैप तैयार करने पर जोर
राज्यपाल ने लोगों से दैनिक भोजन में मंडिया, बाजरा और ज्वार शामिल करने का किया आग्रह
भुवनेश्वर, 10 नवंबर (हि.स.)। ओडिशा के राज्यपाल ब्रजमोहन राम ने लोगों, विशेषकर युवाओं, विद्यार्थियों और सरकारी कर्मचारियों से अपने दैनिक भोजन में श्री अन्न यानी मोटे अनाज को शामिल करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज का प्रोत्साहन न केवल लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि इससे किसानों की आय बढ़ाने, पारंपरिक कृषि विरासत को संरक्षित करने और पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद मिलेगी।
राज्यपाल मंगलवार को भुवनेश्वर के मेफेयर कन्वेंशन में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी श्री अन्न एवं पारंपरिक बीज प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण 2026 का उद्घाटन करते हुए संबोधित कर रहे थे।
संगोष्ठी में उपमुख्यमंत्री एवं कृषि तथा किसान सशक्तीकरण मंत्री कनक वर्धन सिंह देव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मंगल लाल जाट, एमएस स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन की अध्यक्ष डॉ. सौम्या स्वामीनाथन तथा कृषि एवं किसान सशक्तीकरण विभाग के आयुक्त सह सचिव सचिन रामचंद्र जाधव सहित अनेक कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राज्यपाल ने कहा कि मंडिया यानी रागी, बाजरा, ज्वार और अन्य मोटे अनाज सदियों से भारत की पारंपरिक खाद्य संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। ओडिशा के आदिवासी और वर्षा आधारित क्षेत्रों में इनकी खेती स्थानीय आजीविका और सांस्कृतिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। मंडिया को बढ़ावा देने से किसानों की आय में वृद्धि के साथ राज्य की कृषि विरासत का संरक्षण भी संभव होगा।
उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान और जल संकट के दौर में मोटे अनाज टिकाऊ कृषि का बेहतर विकल्प हैं। इनकी खेती में कम पानी और कम लागत की आवश्यकता होती है तथा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में भी ये फसलें बेहतर ढंग से विकसित हो सकती हैं।
राज्यपाल ने मोटे अनाज के पोषण संबंधी महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इनमें पर्याप्त मात्रा में आहार रेशा और आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनके नियमित सेवन से मधुमेह, मोटापा और उच्च रक्तचाप जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
उन्होंने ओडिशा के मोटे अनाज को व्यापक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए प्रसंस्करण, पैकेजिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
पारंपरिक बीजों के संरक्षण पर विशेष जोर
राज्यपाल ने पारंपरिक बीजों के संरक्षण के लिए सामुदायिक बीज बैंक स्थापित करने, स्वदेशी बीज किस्मों का दस्तावेजीकरण करने और किसानों के बीच इनके आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय बीज किस्में पीढ़ियों से किसानों द्वारा अर्जित ज्ञान और अनुभव की धरोहर हैं। इनका संरक्षण कृषि जैव विविधता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय और महिला किसान पारंपरिक बीजों के महत्वपूर्ण संरक्षक हैं। उनके पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान, तकनीक और बेहतर बाजार सुविधाओं के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।
राज्यपाल ने ओडिशा सरकार के श्री अन्न अभियान और केंद्र सरकार की मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने वाली पहलों की सराहना करते हुए कहा कि पारंपरिक बीजों के संरक्षण, कृषि विविधता की रक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के सामूहिक प्रयास विकसित ओडिशा 2036 और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
2047 तक पांच लाख हेक्टेयर में होगी मोटे अनाज की खेती
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मंगल लाल जाट ने ओडिशा की समृद्ध कृषि जैव विविधता का उपयोग करते हुए मोटे अनाज जैसी संभावनाशील फसलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, मिट्टी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए स्थानीय खाद्य प्रणालियों को मजबूत करना जरूरी है।
उन्होंने ओडिशा श्री अन्न अभियान की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे मोटे अनाज आधारित कृषि परिवर्तन का राष्ट्रीय आदर्श बनाने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्ष 2047 तक राज्य में मोटे अनाज की खेती का रकबा वर्तमान 1.79 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर पांच लाख हेक्टेयर करने तथा आठ लाख मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर दिया।
उन्होंने रागी की सरकारी खरीद में ओडिशा की उपलब्धियों की भी सराहना की। राज्य ने खरीफ विपणन सत्र 2024-25 में 7.5 लाख क्विंटल रागी की खरीद की थी, जबकि 2025-26 के लिए आठ लाख क्विंटल खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने राज्य में दर्ज 163 पारंपरिक रागी किस्मों के संरक्षण की आवश्यकता बताते हुए कालिया, बाटी, मामी और भारती जैसी स्थानीय किस्मों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।
डॉ. जाट ने वैज्ञानिक पद्धति से खेती का विस्तार करने, सुआं और कंगू जैसे लघु मोटे अनाजों को बढ़ावा देने तथा किसानों को किफायती प्रसंस्करण मशीनें उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। उन्होंने किसान उत्पादक संगठनों और महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने तथा मोटे अनाज आधारित उद्यमों और बाजार संपर्कों का विस्तार करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने हैदराबाद स्थित भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान के सहयोग से अनुसंधान गतिविधियों को मजबूत करने तथा ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव ने कहा कि संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी बीज किस्मों का संरक्षण, मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाना, किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करना और किसानों के लिए बाजार के नए अवसर विकसित करना है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मोटे अनाज आधारित खाद्य परंपराओं को बढ़ावा देना टिकाऊ कृषि व्यवस्था के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इससे कृषि विरासत का संरक्षण होगा और किसानों की समृद्धि के साथ ओडिशा का कृषि भविष्य भी मजबूत होगा।
कार्यक्रम में ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रबात कुमार राउल ने भी विचार रखे। कृषि एवं किसान सशक्तीकरण विभाग के आयुक्त सह सचिव सचिन रामचंद्र जाधव ने स्वागत भाषण दिया, जबकि कृषि एवं खाद्य उत्पादन निदेशक डॉ. पोमा टुडू ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता महंतो
