साइबर अपराधों को लेकर पुलिस अधिकारियों को कार्यशैली में बदलाव लाना चाहिए : राष्ट्रपति
नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने साइबर अपराधों की बढ़ती गंभीरता और डीपफेक सामग्री से उत्पन्न खतरों के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों को अपनी कार्यशैली और दृष्टिकोण में बदलाव लाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने वाले अपराधियों से हमेशा एक कदम आगे रहना होगा।
राष्ट्रपति ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 78वें बैच (2025 बैच) के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात के दौरान उन्हें संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों का दायरा लगातार बढ़ रहा है और वे अधिक गंभीर होते जा रहे हैं। पुलिस को समाज में साइबर अपराधों की गंभीरता के प्रति व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलानी चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों में भय पैदा करने के लिए दुष्प्रचार फैलाना एक गंभीर समस्या बनकर उभर रहा है। विशेष रूप से युवा वर्ग सुनियोजित दुष्प्रचार से प्रभावित हो सकता है। इस तरह की गतिविधियां स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि सतर्क और कुशल पुलिस व्यवस्था ऐसी परिस्थितियों को गंभीर रूप लेने से रोक सकती है।
उन्होंने कहा कि आम नागरिकों के लिए पुलिस अधिकारी और सिपाही शासन-प्रशासन के प्रतीक होते हैं। जब पुलिस व्यवस्था अच्छी तरह काम करती है तो लोगों को शासन भी बेहतर महसूस होता है। पुलिस अधिकारी जब संवेदनशीलता और ध्यानपूर्वक लोगों की शिकायतें सुनते हैं तो इससे उनमें भरोसा और सुरक्षा की भावना पैदा होती है।
राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि उन्हें समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे लोगों की वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच अक्सर सीमित होती है। इसलिए उनकी आशंकाओं को दूर करना और शिकायतों का समाधान करना पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था में कुछ कर्मचारी तकनीक के इस्तेमाल में वरिष्ठ अधिकारियों से भी अधिक दक्ष हो सकते हैं। ऐसे में वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी टीम के कनिष्ठ सदस्यों से भी सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कार्यशैली में जनभागीदारी और टीम भावना को प्रोत्साहित करने तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देने की सलाह दी।
राष्ट्रपति ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को कानून और नियमों से व्यापक अधिकार मिलते हैं लेकिन जनता के बीच वास्तविक सम्मान उन्हें अपने कामकाज और मूल्यों के आधार पर ही मिलता है। अधिकारियों में नागरिकों की सेवा करने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, न कि उनके प्रति श्रेष्ठता का भाव।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार
