जनसंख्या नियंत्रण कानून : आमरण अनशन 15वें दिन भी जारी, वार्ता के लिए पीएमओ से बुलावा

जनसंख्या नियंत्रण कानून : आमरण अनशन 15वें दिन भी जारी, वार्ता के लिए पीएमओ से बुलावा
WhatsApp Channel Join Now


जनसंख्या नियंत्रण कानून : आमरण अनशन 15वें दिन भी जारी, वार्ता के लिए पीएमओ से बुलावा


नई दिल्ली, 12 नवंबर (हि.स.)। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर साहिबाबाद के लाजपत नगर स्थित सामुदायिक भवन में आमरण अनशन 15वें दिन भी जारी है। आज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी को प्रधानमंत्री के सलाहकार से वार्ता के लिए बुलावा आया। वह सोमवार 10:30 बजे एम्बुलेंस से अनशन स्थल से रवाना होंगे।

दीपावली का त्यौहार के बावजूद अनिल चौधरी के अनशन के 15वें दिन सामुदायिक भवन में बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। धरने में मेरठ-हापुड लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेन्द्र अग्रवाल, साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा और पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने अनशन स्थल पहुंचकर अपना समर्थन प्रदर्शित किया। साथ ही अनिल चौधरी का अनशन तोड़ने का आग्रह किया।

वहीं संगठन कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने अनशन स्थल पर बड़ी रंगोली बनाई तथा 1001 दीप प्रज्ज्वलित कर भारत माता का चित्र बनाया और सभी के साथ युगों-युगों तक दीपावली मनती रहे, ऐसा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया।

इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग और अनेक पार्षद उपस्थित रहे।

इससे पूर्व 10 नवंबर को राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल और नरेन्द्र त्यागी के प्रतिनिधिमंडल ने पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी मुकुल दीक्षित के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून की प्रक्रिया पर बातचीत की और इस संबंध में उन्हें विस्तृत डोजियर सौंपा था।

उस समय की बातचीत में मुकुल जी का कहना था कि वह इन सभी बिन्दुओं को उच्च स्तर पर रखेंगे। पीएमओ अधिकारियों द्वारा अनिल चौधरी का अनशन तुड़वाने के आग्रह को प्रतिनिधिमंडल ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की प्रक्रिया प्रारम्भ होने तक के लिए अस्वीकार कर दिया था।

उस समय प्रतिनिधिमंडल ने पीएमओ अधिकारियों को बताया कि अनशन समाप्त होना बड़ी बात नहीं है बल्कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलंब बनाने की स्थिति में ना हो तो भी हम अड़ियल रुख अपनाकर नहीं बैठे हैं।

संगठन ने तय किया था कि अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दे अथवा इस विषय पर संगठन और सरकार की संयुक्त समिति की आधिकारिक घोषणा कर दे तो भी अनिल चौधरी का अनशन समाप्त कराया जा सकता है।

प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को डोजियर में संगठन द्वारा विगत 10 वर्षों की गतिविधियों, राष्ट्रपति से भेंट, 125 सांसदों के समर्थन पत्र, विभिन्न रैलियों, यात्राओं तथा जनसांख्यिकीय असंतुलन संबंधित ऑकड़ों की सूची, एक पुस्तिका सौंपी थी।

हिन्दुस्थान समाचार/अनूप

/आकाश

हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्‍वाइन करने के लि‍ये  यहां क्‍लि‍क करें, साथ ही लेटेस्‍ट हि‍न्‍दी खबर और वाराणसी से जुड़ी जानकारी के लि‍ये हमारा ऐप डाउनलोड करने के लि‍ये  यहां क्लिक करें।

Share this story