(लीड) विकसित भारत-2047 के लक्ष्य पर मोदी सरकार का मंथन, मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने दिए सख्त निर्देश
नई दिल्ली, 18 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। करीब साढ़े तीन घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी केंद्रीय मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार की प्रत्येक योजना और नीति के केंद्र में देश की जनता होनी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक सीधे, पारदर्शी और सरल तरीके से पहुंचे।
प्रधानमंत्री यह महत्वपूर्ण बैठक अपने दो दिवसीय फिलीपींस दौरे से लौटने के कुछ ही घंटों बाद की। प्रधानमंत्री ने 16 और 17 नवंबर को फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित 49वें आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था।
प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि सुशासन का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब सरकार की योजनाओं का लाभ आम नागरिकों को बिना किसी परेशानी और अनावश्यक बाधा के मिले। इसके लिए सभी मंत्रालयों को अपनी कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की आवश्यकता है।
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान सितंबर में आयोजित मंत्रिपरिषद के चिंतन शिविर में निर्धारित लक्ष्यों और कार्ययोजनाओं की प्रगति का फीडबैक लिया। उन्होंने मंत्रियों से पिछली बैठक के बाद हुए कार्यों का विस्तृत ब्यौरा मांगा तथा लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
सितंबर की बैठक में तय लक्ष्यों की हुई समीक्षा
बैठक में सितंबर में आयोजित चिंतन शिविर के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा की गई।
इस दौरान तीन महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं और विभिन्न योजनाओं की मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। इनमें गरीबी उन्मूलन और वामपंथी उग्रवाद के खात्मे से संबंधित विषय भी प्रमुख रूप से शामिल रहे।
प्रधानमंत्री ने इन क्षेत्रों में अब तक हुई प्रगति का आकलन करते हुए आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की।
बैठक का मूल उद्देश्य सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक जवाबदेही और आम जनता तक विकास का लाभ सुनिश्चित करना रहा। इस महत्वपूर्ण बैठक में विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने के लिए तैयार किए जा रहे रोडमैप पर विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जाए। इसी उद्देश्य से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीतियों पर काम कर रही है।
उल्लेखनीय है कि सितंबर में आयोजित चिंतन शिविर के बाद विजन@2047 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने के उद्देश्य से सचिवों के 10 सेक्टोरल समूहों का गठन किया गया था। इन समूहों ने विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है।
बैठक में इन समूहों की ओर से किए गए कार्यों और तैयार किए जा रहे रोडमैप की प्रगति का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने इस बात पर विचार किया कि निर्धारित लक्ष्य की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है और आने वाले समय में किन क्षेत्रों में तेजी से काम करने की आवश्यकता है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी

