ऊर्जा प्रबंधन में मप्र-यूपी की देश में पहली पहल, 500 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता का संयुक्त क्रय

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ऊर्जा प्रबंधन में मप्र-यूपी की देश में पहली पहल, 500 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता का संयुक्त क्रय


- विद्युत क्रय लागत घटाने और नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर समायोजन में मिलेगी मदद

भोपाल, 18 नवम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में एक अभिनव पहल करते हुए देश में पहली बार अपनी पूरक मौसमी विद्युत आवश्यकताओं के आधार पर पम्प्ड स्टोरेज क्षमता का संयुक्त क्रय किया है।

एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएमसीएल) ने उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर प्रतिस्पर्धात्मक ई-रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से 500 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट (पीएसपी) क्षमता के क्रय की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की। इस पहल से दोनों राज्यों को ऊर्जा भंडारण संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने, विद्युत क्रय लागत कम करने और अतिरिक्त पूंजीगत निवेश से बचने में मदद मिलेगी।

प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया है कि इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता दोनों राज्यों की अलग-अलग मौसमी विद्युत मांग का समन्वित उपयोग है। इसके तहत मध्य प्रदेश नवंबर से अप्रैल तक, जबकि उत्तर प्रदेश मई से अक्टूबर तक पम्प्ड स्टोरेज क्षमता का उपयोग करेगा। इस प्रकार एक ही ऊर्जा भंडारण परियोजना की क्षमता का पूरे वर्ष बेहतर उपयोग संभव होगा। दोनों राज्यों को अलग-अलग ऊर्जा भंडारण क्षमता की व्यवस्था करने की आवश्यकता भी कम होगी। मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्रियों के मार्गदर्शन एवं सहयोग से इस पहल को मूर्त रूप दिया गया है।

उन्होंने बताया कि इस क्रय प्रक्रिया के अंतर्गत अंतर्राज्यीय विद्युत पारेषण प्रणाली (आईएसटी) से संबद्ध पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं से 500 मेगावाट क्षमता प्राप्त करने के लिए दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) किया जाना प्रस्तावित है। अनुबंध की अवधि 40 वर्ष होगी। इसमें छह घंटे की ऊर्जा भंडारण अवधि तथा अधिकतम चार घंटे तक निरंतर विद्युत आपूर्ति का प्रावधान है।

ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताया कि पूरक मौसमी मांग पर आधारित इस संयुक्त क्रय मॉडल से ऊर्जा भंडारण क्षमता की स्थायी लागत दोनों राज्यों के बीच साझा होगी। इससे विद्युत क्रय लागत में बचत के साथ अतिरिक्त ऊर्जा भंडारण अधोसंरचना विकसित करने और अनावश्यक पूंजीगत निवेश की आवश्यकता कम होगी। यह व्यवस्था अधिक मांग के समय महंगी अल्पकालीन विद्युत खरीद पर निर्भरता घटाने में भी सहायक होगी। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग होने से नवीकरणीय ऊर्जा के समायोजन की संभावनाएं बढ़ेंगी और विद्युत ग्रिड की स्थिरता को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही विद्युत कंपनियों की दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति में सुधार की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

अंतरराज्यीय ऊर्जा सहयोग का नया मॉडल

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की यह पहल पारंपरिक विद्युत क्रय व्यवस्था से आगे बढ़कर राज्यों की परस्पर पूरक आवश्यकताओं, संसाधनों के साझा उपयोग और लागत दक्षता पर आधारित ऊर्जा प्रबंधन का उदाहरण है। इसमें अलग-अलग समय पर अधिक ऊर्जा भंडारण क्षमता की आवश्यकता वाले राज्यों के बीच समन्वय स्थापित कर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम लाभ लेने की अवधारणा अपनाई गई है।

ऊर्जा मंत्री का कहना है कि यह मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। इससे अंतर्राज्यीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने, किफायती विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी उपयोग की दिशा में नए अवसर खुलने की संभावना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत

Livevns.news Desk
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