स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिल रहा संपत्ति का कानूनी अधिकार : दुर्गादास उईके
- नि:शुल्क पक्की रजिस्ट्री से बैंक ऋण, क्रय-विक्रय सहित विभिन्न कार्यों में मिलेगी सुविधा
बैतूल, 06 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उईके ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। यह योजना ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण और उनके सुरक्षित भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
केन्द्रीय मंत्री उइके शुक्रवार को बैतूल जिले के ग्राम साकादेही में स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना 2026 के तहत आयोजित विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीणों के पास मकान होने के बावजूद वैधानिक दस्तावेज नहीं होने से बैंक से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती थी। अब पक्की रजिस्ट्री मिलने से ग्रामीण अपनी संपत्ति के आधार पर बैंक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही संपत्ति के क्रय-विक्रय सहित विभिन्न कार्यों में भी उन्हें सुविधा मिलेगी।
योजना के तहत धनतेरस के अवसर पर आज बैतूल जिले के 6 चयनित ग्रामों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में पात्र हितग्राहियों के आवासीय भूखंडों के स्वामित्व अधिकार अभिलेखों का शत-प्रतिशत पंजीयन कराया गया। इसी क्रम में ग्राम साकादेही में केंद्रीय मंत्री उईके की उपस्थिति में पंजीयन कार्य शत प्रतिशत किया गया।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की चिंता करते हुए उनके कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। बैतूल जिला विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने स्वामित्व पंजीयन कार्य के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे एवं जिला प्रशासन की पूरी टीम की सराहना की। उन्होंने धनतेरस के अवसर पर ग्रामीणों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वामित्व योजना से प्राप्त पंजीकृत दस्तावेज ग्रामीणों के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होंगे।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्रामीणों को उनकी आबादी भूमि पर मालिकाना हक दिलाने की महत्वपूर्ण सौगात दी है। पहले आबादी भूमि के पट्टे होने के बावजूद पुख्ता दस्तावेजों के अभाव में ग्रामीणों को बैंक ऋण लेने तथा संपत्ति के क्रय-विक्रय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब योजना के तहत पात्र ग्रामीणों को नि:शुल्क पक्की रजिस्ट्री का लाभ मिल रहा है , जिससे उन्हें अपनी संपत्ति का वैधानिक अधिकार प्राप्त होगा।
कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने योजना के महत्व के बारे में बताया कि पात्र हितग्राहियों के स्वामित्व पट्टों का पंजीयन नि:शुल्क किया जा रहा है। रजिस्ट्री पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क एवं पंचायत उपकर का व्यय मध्य प्रदेश शासन द्वारा वहन किया जाएगा। पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर ग्रामीणों को बैंक ऋण लेने, संपत्ति के क्रय-विक्रय तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी।
उन्होंने बताया कि राजस्व अमले एवं पटवारियों के निरंतर परिश्रम से जिले में कुल 1 लाख 15 हजार रजिस्ट्री के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 45 हजार रजिस्ट्री का पंजीयन किया जा चुका है। वहीं बैतूल तहसील के 157 ग्रामों में कुल 15 हजार 684 प्लॉट के विरुद्ध 6 हजार से अधिक रजिस्ट्री का पंजीयन पूर्ण किया जा चुका है। बैतूल तहसील के 10 ग्रामों में शत प्रतिशत रजिस्ट्री पूर्ण हो गई है।
स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिलेंगे ये प्रमुख लाभ
योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आवासीय संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री नि:शुल्क मिलेगी। इससे उन्हें संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक प्राप्त होगा तथा बैंक से ऋण लेने, संपत्ति की खरीद-बिक्री, गिरवी रखने एवं वसीयत करने में सुविधा होगी। ड्रोन सर्वे से मकानों की नपाई और सीमाओं का निर्धारण होने से संपत्ति संबंधी पारिवारिक एवं पड़ोसी विवादों में कमी आएगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि एवं पेंशन जैसी शासकीय योजनाओं में संपत्ति संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना आसान होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों के माध्यम से पंजीयन की सुविधा मिलने से ग्रामीणों को रजिस्ट्रार कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे।
दो सड़क निर्माण कार्यों का हुआ भूमिपूजन
केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री उईके ने शुक्रवार को घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण एवं जनजातीय अंचलों के विकास की दिशा में दो महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया। इन दोनों सड़क परियोजनाओं पर कुल 43 करोड़ 72 लाख 66 हजार रुपये की राशि व्यय की जाएगी।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि विकास की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और दूरस्थ ग्रामीण अंचलों को भी बेहतर सुविधाएं मिलें। उन्होंने बताया कि ग्राम बांसपुर से शांतिपुर मार्ग के 5.52 किलोमीटर लंबाई के सड़क निर्माण कार्य पर 4 करोड़ 22 लाख 18 हजार रुपये वहीं , भौंरा-सातलदेही-चोपना-सिवनपाट मार्ग के 15.80 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण कार्य पर 39 करोड़ 50 लाख 48 हजार रुपये लागत से किए जाएंगे।
इन दोनों महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के पूर्ण होने से क्षेत्र के अनेक गांवों को बेहतर सड़क संपर्क सुविधा मिलेगी। ग्रामीणों का आवागमन सुगम एवं सुरक्षित होगा। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा। विशेषकर दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
