स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के नौ शहरों को राष्ट्रीय सम्मान,देश में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य बना
- राष्ट्रपति मुर्मु ने दिल्ली में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, देवास, बुदनी और देपालपुर को किया सम्मानित
- छोटे एवं मध्यम शहरों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान, ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ मॉडल बना नवाचार का उदाहरण
भोपाल, 11 नवंबर (हि.स.)। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष प्रदेश के नौ शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह देश के किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक संख्या है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, देवास, बुदनी और देपालपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, आयुक्त संकेत भोंडवे, मिशन संचालक शिशिर गेमावत सहित नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
नवाचार और सतत प्रबंधन का मॉडल बना ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’
इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश की सफलता बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे और मध्यम शहरों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ (मेंटर-मेंटी) मॉडल नवाचार की मिसाल बनकर उभरा है। इस श्रेणी में इंदौर (मेंटर) और देपालपुर (मेंटी) की जोड़ी ने दूसरा स्थान हासिल किया।
लगातार नौवीं बार राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले इंदौर ने मेंटर और देपालपुर ने मेंटी के रूप में काम किया। इंदौर के मार्गदर्शन में देपालपुर ने शत-प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण, चार श्रेणियों में स्रोत पर कचरे का पृथक्करण और लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक उपचार कर भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इससे बहुमूल्य भूमि को अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त कराने में मदद मिली।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में पुरस्कृत प्रदेश के शहर
इंदौर (स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटर, रैंक-2): लगातार नौवें स्वच्छ सर्वेक्षण चक्र में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता कायम रखी है। शहर में ‘स्वच्छ वार्ड रैंकिंग’ अभियान के माध्यम से वार्ड स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित की गई। इसके साथ ही 29 प्रमुख बाजारों को ‘जीरो वेस्ट मार्केट’ के रूप में विकसित किया गया। 15 आरआरआर केंद्र, आईओटी आधारित शौचालय निगरानी, बायो-सीएनजी संयंत्र की क्षमता विस्तार और ग्रीन वेस्ट पेलेट प्लांट जैसे नवाचारों से शहर ने स्वच्छता प्रबंधन के नए मानक स्थापित किए हैं।
देपालपुर (स्वच्छ शहर जोड़ी-मेंटी, रैंक-2): इंदौर के मार्गदर्शन में देपालपुर ने छोटे नगरीय निकायों के लिए क्षमता हस्तांतरण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। निकाय ने शत-प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण और चार श्रेणियों में स्रोत पर कचरे का पृथक्करण सुनिश्चित किया। साथ ही लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक उपचार कर बहुमूल्य भूमि को अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त कराया।
जबलपुर (स्वच्छ शहर रैंक-2, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वर्ग): जबलपुर ने संस्थागत स्वच्छता प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नगर निगम का 11.5 मेगावाट क्षमता वाला वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पूरी क्षमता से संचालित हो रहा है। ‘बैकलेन से बेस्टलेन’ अभियान के तहत 150 से अधिक पिछली गलियों का कायाकल्प किया गया है। वहीं, 491 जीपीएस युक्त वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन करीब 550 टन कचरे का संग्रहण और निगरानी की जा रही है।
उज्जैन (स्वच्छ शहर रैंक-1, 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वर्ग): धार्मिक नगरी उज्जैन ने स्वच्छता का अभिनव मॉडल प्रस्तुत किया है। शहर के सभी 54 वार्डों में शत-प्रतिशत कचरा पृथक्करण सुनिश्चित किया गया है। धार्मिक स्थलों से एकत्रित फूलों से धूप-अगरबत्ती और घाटों पर छोड़े गए वस्त्रों से पेपर बैग बनाए जा रहे हैं। ‘मां क्षिप्रा कवच’ टीम नदियों और घाटों की स्वच्छता सुनिश्चित कर रही है। इससे सिंहस्थ-2028 के लिए जीरो वेस्ट आयोजन की मजबूत नींव तैयार हुई है।
देवास (स्वच्छ शहर रैंक-1, 50 हजार से 3 लाख जनसंख्या वर्ग): देवास ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर अपनी उत्कृष्टता कायम रखी है। शहर ने पिछली गलियों के सुधार, आरआरआर केंद्रों के प्रभावी संचालन, लीगेसी वेस्ट के निस्तारण और उपचारित जल के पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
सागर (स्वच्छ शहर रैंक-3, 50 हजार से 3 लाख जनसंख्या वर्ग): सागर ने संस्कृति और जनभागीदारी को स्वच्छता अभियान से जोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। ऐतिहासिक सागर झील में गिरने वाले 47 नालों को टैप कर सीवेज उपचार प्रणाली से जोड़ा गया है। इसके साथ ही बुंदेली लोककला, फाग, दीवारी गायन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाई गई।
बुदनी (स्वच्छ शहर रैंक-3, 20 हजार से कम जनसंख्या वर्ग): बुदनी ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता कायम रखते हुए छोटे शहरों के लिए मिसाल पेश की है। घर-घर कचरे का शत-प्रतिशत पृथक्करण, लीगेसी वेस्ट का समयबद्ध निस्तारण और नागरिकों की भागीदारी इसकी निरंतर सफलता का प्रमुख आधार रहे हैं।
रीवा (स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर, रैंक-1): रीवा ने स्वच्छ रिवर फ्रंट श्रेणी में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। शहर में 24 घंटे सक्रिय कमांड एंड कंट्रोल रूम और रियल टाइम डिजिटल निगरानी की व्यवस्था की गई है। बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लागू ‘ट्विन-बिन मार्केट मॉडल’ और छह मेगावाट क्षमता की वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना रीवा की प्रमुख तकनीकी उपलब्धियां हैं।
ग्वालियर (स्वच्छ सिटी अवार्ड): ग्वालियर ने वैज्ञानिक और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया है। शहर में 5.50 लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण किया जा चुका है। वर्तमान में 1200 टीपीडी क्षमता की नई कचरा प्रसंस्करण इकाई, 350 टीपीडी का सीबीजी संयंत्र और 100 टीपीडी क्षमता के सीएंडडी वेस्ट प्लांट जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।
सुनियोजित प्रयासों से मिली सफलता
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणामों के विश्लेषण के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने रणनीतिक कार्ययोजना तैयार की थी। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष देश के कुल 57 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से नौ यानी करीब 16 प्रतिशत पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले हैं। राज्य के सभी 406 नगरीय निकायों का वैज्ञानिक वर्गीकरण कर ‘सुपर-75’ जैसी लक्षित रणनीतियां बनाई गईं।
इसके अलावा ‘सुंदरलाल पटवा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन मैनेजमेंट’ में निरंतर क्षमता निर्माण, वरिष्ठ अधिकारियों के मैदानी निरीक्षण, महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया। इन प्रयासों से मध्य प्रदेश ने स्वच्छता को डेटा आधारित शासन और जनआंदोलन के रूप में स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत
