मप्र की लॉजिस्टिक्स नीति पर दिल्ली में होगा मंथन, 30 जुलाई को होगी हितधारक परामर्श राउण्ड टेबल बैठक

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मप्र की लॉजिस्टिक्स नीति पर दिल्ली में होगा मंथन, 30 जुलाई को होगी हितधारक परामर्श राउण्ड टेबल बैठक


भोपाल, 27 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 30 जुलाई को नई दिल्ली स्थित नवीन मध्य प्रदेश भवन में स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन राउंडटेबल ऑन लॉजिस्टिक्स का आयोजन होगा। इस बैठक में उद्योग जगत, लॉजिस्टिक्स कंपनियों, निवेशकों तथा नीति-निर्माताओं के साथ मध्यप्रदेश लॉजिस्टिक्स नीति एवं योजना-2025 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा होगी।

जनसंपर्क अधिकारी संजय सक्सेना ने सोमवार को बताया कि मध्य प्रदेश अपनी देश के मध्य में स्थित रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, उत्कृष्ट सड़क, रेल एवं हवाई संपर्क तथा उद्योग-अनुकूल नीतियों के कारण देशभर में लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग निवेश के लिए सबसे उपयुक्त राज्यों में तेजी से उभर रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य मध्यप्रदेश को पैन-इंडिया वितरण नेटवर्क का प्रमुख केंद्र बनाना है। राज्य में 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़क नेटवर्क, 46 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग, 8 संचालित हवाई अड्डे, विशाल रेल संपर्क तथा आधुनिक लॉजिस्टिक्स अवसंरचना निवेशकों को आकर्षित कर रही है। राज्य में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो तथा अत्याधुनिक वेयरहाउसिंग सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 40 मिलियन मीट्रिक टन वेयरहाउसिंग क्षमता, 13.2 मिलियन मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता तथा अधिशेष भंडारण क्षमता उपलब्ध है। राज्य में अदाणी लॉजिस्टिक्स, ऑलकार्गो, टीसीआई, एफएससी जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों की मजबूत उपस्थिति भी निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है। राज्य सरकार की निवेशक-अनुकूल नीतियां, मजबूत आधारभूत संरचना, आकर्षक प्रोत्साहन तथा सुगम व्यवसायिक वातावरण मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग क्षेत्र में निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य बना रहे हैं। इंदौर और भोपाल में प्रस्तावित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इस क्षेत्र को नई गति प्रदान करेंगे।

जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित होने वाली यह राउण्ड टेबल बैठक उद्योग जगत के सुझावों के आधार पर राज्य की लॉजिस्टिक्स नीति के प्रभावी क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करेगी तथा मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत

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