इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी कांड की जांच पूरी, 600 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट हाई कोर्ट पहुंची

- इंदौर के भागीरथपुरा में दूषिप पानी से हुई थी 36 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग पड़े थे बीमार

इंदौर, 20 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में 36 मौतों से देशभर में सुर्खियों में आए दूषित पानी कांड की जांच पूरी हो गई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुशील कुमार गुप्ता के नेतृत्व वाले जांच आयोग ने गुरुवार को 600 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट तैयार कर उच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी है।

मामले में 25 अगस्त को सुनवाई संभावित है, जिसमें रिपोर्ट सार्वजनिक हो सकती है। रिपोर्ट खुलने के बाद सामने आएगा कि आखिर इस कांड का असली जिम्मेदार कौन है। हालांकि, रिपोर्ट कब खोली जाएगी, उसकी प्रति पक्षकारों को कब उपलब्ध कराई जाएगी और रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होगी, यह उच्च न्यायालय ही तय करेगा।

इंदौर के भागीरथपुरा का दूषित पानी कांड केवल इंदौर या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा था। इस घटना ने 36 लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार पड़ने के बाद पूरे देश का ध्यान खींचा था। मामला इतना गंभीर था कि इस पर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी हुए और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठे। अब इस मामले में करीब आठ महीने से चल रही जांच का अहम पड़ाव आ गया है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर बेच के निर्देश पर गठित एक सदस्यीय जांच आयोग ने 600 से ज्यादा पन्नो की रिपोर्ट तैयार कर गुरुवार उच्च न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी है। रिपोर्ट में क्या सामने आया, दूषित पानी की वजह क्या थी, कितनी मौतों को पानी से जोड़कर देखा गया और प्रशासनिक स्तर पर किसकी जिम्मेदारी तय की गई है, इन सवालों के जवाब अब उच्च न्यायालय की सुनवाई में सामने आ सकते हैं।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गठित आयोग ने घटना के कई पहलुओं की पड़ताल की। जांच के दौरान संबंधित विभागों से दस्तावेज जुटाए गए और प्रभावित लोगों के बयान भी लिए गए।

आयोग ने जांच के दौरान इंदौर नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए), जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सहित संबंधित विभागों से दस्तावेज जुटाए। प्रभावित क्षेत्र के लोगों से भी लिखित बयान आमंत्रित किए गए। अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका के साथ घटना के दौरान किए गए राहत और स्वास्थ्य संबंधी इंतजामों की भी पड़ताल की गई। मामला संवेदनशील होने के कारण जांच की प्रक्रिया को गोपनीय रखा गया। यही वजह है कि रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकाला गया है, इसकी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं है।

जांच का दायरा केवल पाइप लाइन या दूषित पानी के स्रोत तक सीमित नहीं था। आयोग ने यह भी देखा कि संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपने दायित्व का पालन किया था या नहीं। तत्कालीन निगम कमिश्नर दिलीप यादव और तत्कालीन अपर आयुक्त टोहित सिसोनिया की भूमिका भी जांच के दायरे में रही। इनके अलावा कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव, स्थानीय पार्षद कमल वाघेला सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी पड़ताल की गई। हालांकि, रिपोर्ट सीलबंद होने के कारण अभी यह स्पष्ट नहीं है कि आयोग ने इनमें से किसी को जिम्मेदार माना है या नहीं।

भागीरथपुरा कांड में सबसे गंभीर सवाल मौतों की संख्या को लेकर है। घटना के दौरान बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए और 36 लोगों की मौत सामने आई थी। आयोग ने यह भी जांचा कि इन मौतों का दूषित पानी से सीधा संबंध था या नहीं। इसके लिए बीमारी के कारण, मेडिकल रिकॉर्ड और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की पड़ताल की गई। रिपोर्ट में मौतों को लेकर क्या निष्कर्ष निकला है, यह इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। क्योंकि यदि आयोग दूषित पानी और मौतों के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है तो प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे और जिम्मेदारी तय करने का रास्ता भी साफ हो सकता है।

दूषित पानी की घटना से प्रभावित लोगों के उपचार के लिए रेडक्रॉस की ओर से 2 लाख रुपए तक की सहायता दिए जाने की जानकारी है। लेकिन दूषित पानी से हुई मौतों को लेकर राज्य सरकार की ओर से मुआवजे का अंतिम निर्णय अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अब आयोग की रिपोर्ट में मौतों और बीमारी के कारणों को लेकर जो निष्कर्ष आए हैं, उसके आधार पर पीड़ित परिवारों के लिए राहत और मुआवजे का मुद्दा फिर महत्वपूर्ण हो सकता है।

27 जनवरी को हुआ था आयोग का गठन

भागीरथपुरा जल प्रदूषण मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने 27 जनवरी 2026 को रिटायर्ड जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया था। आयोग को घटना के कारणों, प्रभावित लोगों की स्थिति, मौतों, प्रशासनिक व्यवस्था और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका समेत विभिन्न पहलुओं की जांच करनी थी।

भागीरथपुरा की घटना के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर जमकर सवाल उठे थे। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार और नगर निगम को घेरा था, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से भी राहत और जांच की कार्रवाई का दावा किया गया था। इस कांड की गूंज दिल्ली तक थी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इंदौर आकर भागीरथपुरा में प्रभावित परिवारों से मिले थे। अब 600 से ज्यादा पन्नों की सीलबंद रिपोर्ट ने एक बार फिर इस पूरे मामले को चर्चा में ला दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर