मप्र के परिवहन मंत्री ने राजमार्गों से संबंधित विषयों पर गडकरी से की विस्तार से चर्चा
- एटीएस विहीन जिलों में वाहन स्वामियों की सुविधा को देखते हुए मैनुअल वाहन फिटनेस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति का आग्रहभोपाल, 08 जनवरी (हि.स.)। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों और परिवहन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की।
प्रदेश के परिवहन मंत्री उदय प्रताप अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से सौजन्य मुलाकात में प्रदेश के एटीएस विहीन जिलों में वाहन स्वामियों की सुविधा को देखते हुए मैनुअल वाहन फिटनेस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देने का केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया।
केन्द्रीय मंत्री गडकरी से भेंट के दौरान प्रदेश के परिवहन मंत्री सिंह ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 01 जनवरी 2026 को जारी पत्र के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जिला परिवहन कार्यालयों में वाहनों की मैनुअल फिटनेस प्रक्रिया को समाप्त कर केवल ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के माध्यम से ही फिटनेस परीक्षण कराए जाने का प्रावधान किया गया है।
मंत्री सिंह ने बताया कि वर्तमान में यह व्यवस्था मध्य प्रदेश के 9 जिले ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, सतना, सिंगरौली, देवास और धार में संचालित हैं। इन जिलों में वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) के माध्यम से ही की जा रही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से एक बड़ा राज्य है, जहां कई जिलों के बीच की दूरी 150 किलोमीटर से अधिक है। ऐसी स्थिति में एटीएस विहीन जिलों के वाहन स्वामियों को फिटनेस परीक्षण के लिए अन्य जिलों में वाहन को लेकर जाना पड़ता है। इससे समय अधिक लगता है और ईंधन की भी अधिक खपत होती है। इसके अतिरिक्त, यात्री वाहनों के परमिट निश्चित मार्गों एवं क्षेत्रों के लिए जारी किए जाते हैं। यदि यात्री वाहन अपने निर्धारित परमिट मार्ग से भिन्न मार्ग पर फिटनेस परीक्षण के लिए जाते हैं, तो यह वैधानिक रूप से भी अनुचित होगा।
इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवहन मंत्री सिंह ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से आग्रह किया है कि जब तक राज्य के प्रत्येक जिले में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक एटीएस विहीन जिलों में वाहन स्वामियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से मैनुअल फिटनेस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी जाए। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने प्रक्रिया को यथाशीघ्र अनुमति प्रदान करने की सहमति व्यक्त की है।______________
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर