केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने उन्नत कृषि महोत्सव में जारी किया मप्र के चार जिलों का कृषि रोडमैप

- इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का अवलोकन कर किसानों से किया संवाद

भोपाल, 12 अप्रैल (हि.स.)। केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को किसानों को एक बड़ी सौगात देते हुए प्रदेश के चार जिलों-सीहोर, रायसेन, विदिशा और देवास का समग्र कृषि रोडमैप जारी किया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का निरीक्षण भी किया।

केन्द्रीय मंत्री चौहान ने महोत्सव में फसल बीमा योजना और इंटीग्रेटेड फॉर्मिंग पर आयोजित विशेष सत्र के दौरान किसानों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों के साथ उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए नई तकनीकों, विविध फसलों और एकीकृत खेती पद्धतियों को अपनाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ पशुपालन, बागवानी, मधुमक्खी पालन और जैविक खेती को भी अपनाएं, ताकि कम लागत में अधिक लाभ प्राप्त हो सके। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे किसान तक पहुंचे, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल, कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना, स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल, विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी सहित अन्य विधायकगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास का कृषि रोडमैप

केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि उन्नत कृषि महोत्सव का यह आयोजन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की कृषि व्यवस्था में सुधार लाने का एक गंभीर प्रयास है। आज विदिशा, रायसेन, सीहोर और देवास जिलों के लिए कृषि विकास का रोडमैप तैयार किया गया है। आगे मध्य प्रदेश के सभी जिलों के लिए इसी प्रकार की योजना बनाई जाएगी। इन योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें जमीन पर लागू किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समन्वय से किसानों को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा, ताकि खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में कृषि की दिशा बदलने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। महोत्सव में किसानों को व्यावहारिक और वैज्ञानिक जानकारी दी जा रही है। अलग-अलग सत्रों के माध्यम से खेती के विभिन्न पहलुओं को सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है, ताकि किसान अपनी फसलों और उत्पादन प्रणाली को बेहतर बना सकें। अब जरूरत इस बात की है कि किसान अपनी मिट्टी, जलवायु, पानी की उपलब्धता और संसाधनों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से खेती करें। केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि सही फसल और टिकाऊ खेती पर ध्यान देना आवश्यक है।

कृषि रोडमैप में जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण और वैल्यू एडिशन पर फोकस

उन्होंने बताया कि समग्र कृषि रोडमैप का उद्देश्य खेती को अधिक लाभकारी बनाना, जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि इस योजना का फोकस जलवायु-सहिष्णु खेती, उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की आय बढ़ाना, जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और बाजार से बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करना है। इसके तहत ब्लॉक स्तर पर स्थान-विशिष्ट कार्ययोजनाएं तैयार करने का प्रयास किया गया है, ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार कृषि को विकसित किया जा सके। साथ ही पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, धान और सोयाबीन पर निर्भरता कम कर वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही वैल्यू एडिशन और बाजार आधारित कृषि प्रणाली विकसित करने पर भी जोर देना पड़ेगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि, रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास जिलों में सिंचाई का बड़ा हिस्सा भूजल पर निर्भर है, जबकि कई क्षेत्रों में भूजल स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कमजोर होना और मूल्य संवर्धन की कमी भी प्रमुख चुनौतियां हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गेहूं के अलावा अन्य फसलों की संभावनाओं पर भी विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि टमाटर, प्याज, लहसुन, भिंडी, शिमला मिर्च जैसी सब्जियों के साथ ही यहां अनार जैसे फलों की अच्छी संभावनाएं हैं। इसके अलावा ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो जैसी अधिक लाभ देने वाली फसलों को भी अपनाया जा सकता है। यदि वैज्ञानिक तरीके से योजना बनाकर फसल विविधीकरण और संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए, तो क्षेत्र के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है।

केन्द्रीय मंत्री ने किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि, केवल क्षेत्रीय स्तर की जानकारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि हर किसान को अपने खेत की मिट्टी की सही स्थिति जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिले और ब्लॉक स्तर पर मिट्टी की सामान्य जानकारी दी जाती है, लेकिन वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब किसान अपने खेत का मिट्टी परीक्षण कराकर सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाएं। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस फसल के लिए कौन-से पोषक तत्व आवश्यक हैं। किसानों की सुविधा के लिए एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिससे खेती करना और आसान हो गया है। किसान अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर खेत में खड़े होकर ही यह जान सकते हैं कि किस फसल के लिए कितनी मात्रा में खाद और उर्वरक डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना जानकारी के अंधाधुंध खाद का उपयोग नुकसानदायक है। इससे न केवल किसानों की लागत बढ़ती है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। वैज्ञानिक तरीके से तय मात्रा में खाद का उपयोग करने से किसानों का आर्थिक नुकसान कम होगा और भूमि की उर्वरता भी बनी रहेगी। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड और नई तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग करना आवश्यक है।

हर ब्लॉक में बनेगा बीज ग्राम

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छा बीज सबसे महत्वपूर्ण आधार है। विभिन्न फसलों, फल और सब्जियों के साथ-साथ नई संभावनाओं वाली खेती जैसे ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो और ब्लूबेरी को भी रोडमैप में शामिल किया गया है। इन नई फसलों के बारे में किसानों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। यह पहल केवल महोत्सव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि किसानों को लगातार मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे नई तकनीकों और फसलों को अपनाकर लाभ कमा सकें।

उन्होंने कहा कि हर ब्लॉक में कुछ गांवों को ‘बीज ग्राम’ के रूप में विकसित किया जाए, जहां उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन किया जा सके। आईसीएआर इस दिशा में पूरी मदद करेगा और ब्रीडर सीड उपलब्ध कराएगा। यदि प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 10 गांवों को बीज ग्राम बनाकर किसानों को वहीं से अच्छे बीज उपलब्ध कराए जाएं, तो इससे उत्पादन में करीब 20 प्रतिशत तक वृद्धि संभव है। इसके साथ ही बीज ग्राम विकसित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का उपयोग किया जाएगा। ‘बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन’ के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर सहयोग करेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना के तहत आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर जल्द से जल्द इसे जमीन पर लागू किया जाए, ताकि किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध हो सके और उनकी आय में वृद्धि हो।

क्लीन प्लांट सेंटर और मशीन बैंक से किसानों को मिलेगी राहत

केन्द्रीय मंत्री चौहान ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किसानों को उच्च गुणवत्ता और रोगमुक्त पौध उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित कर रही है, जिसमें एक केंद्र मध्यप्रदेश में भी बनाया जा सकता है। इसके साथ ही नर्सरियों की स्थापना कर किसानों को प्रमाणित और परीक्षण किए हुए पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि उन्हें किसी प्रकार की धोखाधड़ी या नुकसान का सामना न करना पड़े।

उन्होंने खेती में मशीनों की उपलब्धता को भी बड़ी चुनौती बताया, उन्होंने कहा कि हर किसान महंगी मशीनें खरीदने में सक्षम नहीं होता, जिससे समय पर खेती के कार्य प्रभावित होते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने ‘मशीन बैंक’ और कस्टम हायरिंग सेंटर के मॉडल को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने पंजाब का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां पंचायतों द्वारा मशीन बैंक स्थापित किए गए हैं, जहां से किसान उचित किराए पर मशीनें ले सकते हैं। इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी पंचायत स्तर पर मशीन बैंक स्थापित करने और हर ब्लॉक में कम से कम पांच कस्टम हायरिंग सेंटर शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सरपंचों से भी इस पहल में आगे आने की अपील की और कहा कि पंचायतें खुद मशीन बैंक स्थापित कर किसानों को सस्ती और समय पर सुविधाएं उपलब्ध करा सकती हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर