गृह मंत्रालय के विशेष अभियान-6 में 11,902 जन शिकायतों और 1,666 अपीलों का निपटारा
नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लंबित मामलों के निपटारे, कार्यालयों में स्वच्छता और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष अभियान-6 के तहत 11,902 जन शिकायतों और 1,666 अपीलों का निपटारा किया है। एक महीने तक चले इस अभियान के दौरान 78,125 वर्ग फुट कार्यालयी स्थान खाली कराया गया और कबाड़ के निस्तारण से 10.17 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ।
गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि विशेष अभियान-6 दो से 31 अक्टूबर तक चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों का निपटारा, स्वच्छता को बढ़ावा देना, कार्यालय प्रबंधन में सुधार और आम लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना था। इस दौरान विशेष रूप से उन क्षेत्रीय और दूरस्थ कार्यालयों पर ध्यान दिया गया, जिनका आम जनता से सीधा संपर्क रहता है।
मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत सांसदों से प्राप्त 147 संदर्भों और राज्य सरकारों से मिले 141 संदर्भों का भी निपटारा किया गया। इसके अलावा 2,19,644 भौतिक फाइलों और 30,385 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा की गई। पुराने और अनुपयोगी अभिलेखों के निस्तारण तथा बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन के जरिये 78,125 वर्ग फुट कार्यालयी जगह खाली कराई गई।
स्वच्छता अभियान के लिए शुरुआत में 6,757 स्थलों की पहचान की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 7,963 कर दिया गया। कबाड़ के निस्तारण से 10.17 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई, जिसमें 2.63 करोड़ रुपये ई-कचरे के निस्तारण से मिले।
मंत्रालय ने बताया कि अभियान के तहत 13 अक्टूबर को एक दिवसीय विशेष गहन अभियान भी चलाया गया। इसमें पौधरोपण, व्यापक स्वच्छता अभियान और पुराने तथा अनुपयोगी अभिलेखों को हटाने जैसी गतिविधियां संचालित की गईं। अभियान में मंत्रालय के सभी विभागों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और संबद्ध संगठनों ने सक्रिय भागीदारी की।
अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर #SpecialCampaign6 हैशटैग के साथ करीब 1,200 पोस्ट साझा की गईं। इनमें एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब शामिल हैं।
गृह मंत्रालय ने कहा कि विशेष अभियान-6 से न केवल कार्यालयों में स्वच्छता और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद मिली है, बल्कि प्रशासनिक कामकाज में जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता की संस्कृति को भी मजबूती मिली है। मंत्रालय ने भविष्य में भी प्रभावी जनसेवा, जवाबदेही, स्वच्छता और सकारात्मक कार्य संस्कृति को बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार
