वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने काे लोकपाल संबंधी दिशा-निर्देश जारी

WhatsApp Channel Join Now
वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने काे लोकपाल संबंधी दिशा-निर्देश जारी


नई दिल्ली, 18 नवंबर (हि.स.)। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मंत्रालय ने लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन, पारदर्शी प्रशासन और जनभागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ये दिशा निर्देश श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण तथा कार्यक्रम के लाभों की जवाबदेह तरीके से उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करके विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम की मूल भावना को और मजबूत करते हैं। लोकपाल इस कार्यक्रम की जवाबदेही व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेंगे, जो ग्रामीण नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने और उचित निवारण प्राप्त करने हेतु एक सुलभ तंत्र उपलब्ध कराएगा।

जिला स्तर पर नियुक्त लोकपाल जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, विलंब मुआवजा, कार्यस्थल पर उपलब्ध सुविधाओं, मस्टर रोल तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित किए जाने से संबंधित शिकायतों का निवारण करेंगे । इन दिशा-निर्देशों में भेदभाव, उत्पीड़न तथा श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी शामिल किया गया है, जिनमें महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।

इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से ग्रामीण विकास, लोक प्रशासन, कानून, शिक्षा, सामाजिक कार्य एवं प्रबंधन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले पात्र उम्मीदवारों के विस्तृत समूह को शामिल करके लोकपालों की संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ किया गया है। काम की निरंतरता और प्रभावी कामकाज सुनिश्चित करने के लिए कार्यकाल और पारिश्रमिक (वेतन/मानदेय) से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है। इसके अलावा क्षेत्रीय भ्रमण, सामुदायिक सहभागिता तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म से परिचित होने पर विशेष बल दिया गया है।

इन दिशा-निर्देशों की एक प्रमुख विशेषता ओम्बड्सपर्सन के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके ज़रिए शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रैकिंग, कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना, निर्णयों (अवार्डस) को अपलोड करना और की गई कार्रवाई की निगरानी करना आसान हो जाएगा। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जियो-टैग एवं टाइम-स्टैम्प युक्त तस्वीरें शिकायत निवारण प्रक्रिया में दस्तावेजीकरण, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को और सुदृढ़ करेंगी।

इन दिशा-निर्देशों में समुदाय आधारित पारदर्शिता एवं जवाबदेही के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में सोशल ऑडिट की भूमिका को भी और सुदृढ़ किया गया है। लोकपाल प्रत्येक माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट की जनसुनवाइयों अथवा ग्राम सभाओं में भाग लेंगे, जिससे नागरिकों की चिंताओं को सीधे सुनने तथा उचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा। सोशल ऑडिट के निष्कर्ष एवं सामुदायिक प्रतिक्रिया के साथ-साथ व्यक्तिगत शिकायतें भी निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप कमियों की पहचान एवं सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायक होंगी।

लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी का यह ढाँचा विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम अंतर्गत अन्य जवाबदेही उपायों, जिनमें डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक प्रकटीकरण एवं सोशल ऑडिट शामिल हैं, को और मजबूत बनाता है । सामूहिक रूप से, इन तंत्रों का उद्देश्य पारदर्शी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि शिकायतों का निवारण एक सुव्यवस्थित एवं जवाबदेह प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए।

इन दिशा-निर्देशों के माध्यम से सरकार विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था को और सुदृढ़ करना चाहती है, ताकि ग्रामीण श्रमिकों को शिकायत निवारण के लिए सुलभ माध्यम उपलब्ध हों तथा योजना का कार्यान्वयन पारदर्शी, उत्तरदायी एवं जवाबदेह बना रहे।------------------

हिन्दुस्थान समाचार / रामानुज शर्मा

Livevns.news Desk
Livevns.news Desk

779174 Articles

Share this story