कांग्रेस अध्यक्ष का दावा- दिल्ली के 36 वायु गुणवत्ता केंद्रों पर पीएम 2.5 के आंकड़े गायब, मांगा ‘हवा का हिसाब’
नई दिल्ली, 10 नवंबर (हि.स.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच 59 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से 36 पर पीएम 2.5 के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश को ‘हवा का हिसाब’ कब देगी। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के बजाय सरकार प्रचार और आरोप-प्रत्यारोप में लगी है।
खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले साल वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों के आसपास पानी के टैंकरों से छिड़काव किया गया था। उस समय प्रदूषण के आंकड़ों को धोकर कम दिखाने के आरोप लगे थे। उन्होंने दावा किया कि इस साल प्रदूषण बढ़ने के दौरान दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 36 पर पीएम 2.5 के आंकड़े ही गायब हो गए। प्रधानमंत्री ने 8 मई 2019 को वायु प्रदूषण को बड़ी चुनौती बताया था, लेकिन उनकी सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया।
खरगे ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक लोग स्वच्छ हवा के लिए परेशान हैं। हर साल अक्टूबर से फरवरी के बीच जहरीली धुंध लौट आती है, लेकिन सरकार की ओर से आश्वासन और आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहता है।
खरगे ने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2023 में दिल्ली में कण प्रदूषण के कारण 17,188 मौतें होने का अनुमान था, जो कुल मौतों का करीब 15 फीसदी है। वर्ष 2021 में भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के 1,69,400 बच्चों की मौत वायु प्रदूषण से जुड़े कारणों से हुई। शोध में पीएम 2.5 के संपर्क को बच्चों के फेफड़ों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव और मृत्यु के बढ़ते जोखिम से भी जोड़ा गया है, विशेषकर उत्तरी राज्यों में।
उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में एक आरटीआई में सामने आया कि दिल्ली में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जमा 1,154 करोड़ रुपये, यानी कुल संग्रह का करीब 60 फीसदी, खर्च नहीं किया गया। दिल्ली ने दिसंबर 2025 तक राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जारी धनराशि का केवल 17 फीसदी इस्तेमाल किया।
खरगे ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भाजपा शासित दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को प्रदूषण संकट से निपटने के लिए विस्तृत जवाब और प्रस्तावित उपाय पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा लोगों का मौलिक अधिकार है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर
