तकनीक और एआई आधारित सुधारों से भारत का भविष्य गढ़ेगा बजटः जितेंद्र सिंह
नई दिल्ली, 02 फ़रवरी (हि.स.)। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026–27 केवल एक साल का बजट नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास का रोडमैप है। यह बजट तकनीक आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े संरचनात्मक सुधारों के जरिए भारत के भविष्य को आकार देगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोमवार को मंत्रालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि बजट का पूरा प्रभाव समय के साथ समझ में आएगा, लेकिन इसकी सोच दूरगामी और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। यह बजट विकसित भारत की दिशा में अगले 25 वर्षों की मजबूत नींव रखता है। बजट का असली फायदा मध्यम वर्ग को स्वास्थ्य खर्च में लंबी अवधि की राहत के रूप में मिलेगा। उन्होंने कहा कि कैंसर, डायबिटीज और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में घरेलू स्तर पर सस्ती दवाएं, वैक्सीन और जांच सुविधाएं उपलब्ध होने से परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।
उन्होंने बताया कि देश में 11–12 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में बायोफार्मा, जीन-आधारित थेरेपी और आधुनिक डायग्नोस्टिक तकनीक में निवेश आम लोगों के लिए बड़ी राहत बनेगा।
मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपये की ‘बायोफार्मा शक्ति’ योजना को बजट की अहम घोषणा बताया। भारत पहले ही दुनिया के प्रमुख बायो-मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल है और यह योजना जैविक दवाओं, बायोसिमिलर, वैक्सीन और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगी। आने वाले समय में बायोटेक्नोलॉजी अगली औद्योगिक क्रांति बनेगी, जैसे पहले आईटी सेक्टर ने देश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया था।
डॉ. सिंह ने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र में एआई के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे किसानों को सटीक जानकारी, बेहतर फसल प्रबंधन और जोखिम से सुरक्षा मिलेगी। बजट का लाभ गरीब वर्ग और आकांक्षी मध्यम वर्ग दोनों तक पहुंचेगा।
मानसिक स्वास्थ्य और आयुष को बढ़ावा
उन्होंने बताया कि बजट में मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर भारत में नए सुपर-स्पेशलिटी मानसिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जाएंगे और रांची व तेजपुर के संस्थानों को मजबूत किया जाएगा। साथ ही आयुर्वेद और फार्मा शिक्षा के नए संस्थान खोले जाएंगे, जिससे पारंपरिक चिकित्सा को आधुनिक शोध से जोड़ा जा सके।
न्यूक्लियर, खनिज और हरित ऊर्जा पर जोर
देते हुए डॉ. सिंह ने बताया कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए आयात शुल्क में छूट को 2035 तक बढ़ाया गया है, जिससे निवेश बढ़ेगा। इसके अलावा रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को भी बजट में खास महत्व दिया गया है।
मेगा साइंस प्रोजेक्ट्स से बढ़ेगा भारत का वैज्ञानिक कद
बजट में विज्ञान अनुसंधान के लिए दो बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की गई है जिसमें 30 मीटर का नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप
और पैंगोंग झील के पास नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप
शामिल है।
उन्होंने कहा कि बजट अनुसंधान, उत्पादन और उपयोग- तीनों को एक साथ जोड़ने वाला है। विज्ञान आधारित ये सुधार भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विकास समावेशी, टिकाऊ और नागरिक-केंद्रित रहे।
------------
हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी