भारत-जापान टू प्लस टूः मनमाने निर्यात प्रतिबंधों पर चिंता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर

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भारत-जापान टू प्लस टूः मनमाने निर्यात प्रतिबंधों पर चिंता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर


नई दिल्ली, 19 नवंबर (हि.स.)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर तथा जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री कोइज़ुमी शिंजीरो ने गुरुवार को टोक्यो में चौथी भारत-जापान टू प्लस टू विदेश एवं रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।

बैठक में मंत्रियों ने मनमाने निर्यात प्रतिबंधों सहित आर्थिक दबाव और गैर-बाजार नीतियों एवं प्रथाओं के बारे में अपनी गंभीर चिंताओं को दोहराया। इनके कारण महत्वपूर्ण उद्योगों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होती हैं। मंत्रियों ने एक स्वतंत्र, खुले और कानून के शासन पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। साथ ही बल प्रयोग या धमकी का सहारा लिए बिना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया।

वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि मंत्रियों ने क्वाड पहलों को पूरक और सुदृढ़ बनाने तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझेदारों को ठोस लाभ पहुंचाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग का लाभ उठाने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। मंत्रियों ने भारत में फायरिंग रेंज के इस्तेमाल को लेकर आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। इसके तहत जापान की आत्मरक्षा सेना पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में सतह से जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों सहित अन्य हथियारों का लाइव फायरिंग अभ्यास करेगी।

दोनों पक्षों ने रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने यूनिकॉर्न से जुड़ी व्यवस्थाएं जल्द तैयार करने और फरवरी 2027 तक भारत से आवश्यकता की स्वीकृति (एओएन) मिलने की उम्मीद जताई। इसके लिए ‘जापान में डिजाइन, भारत में निर्माण’ के ढांचे को आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्रियों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित और मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सहमति जताई। इसके तहत समुद्र के नीचे बिछाई जाने वाली तेज गति वाली केबल नेटवर्क व्यवस्था के विकास में सहयोग बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने साइबर सुरक्षा से जुड़े मौजूदा समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण करने और भारत-जापान साइबर संवाद का अगला दौर जल्द आयोजित करने के निर्देश दिए। दोनों देशों ने भरोसेमंद आपूर्ति शृंखला बनाने और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। साथ ही हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई), महासागर पहल और अद्यतन मुक्त एवं खुला हिंद-प्रशांत (एफओआईपी) के बीच तालमेल बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

वार्ता के दूसरे चरण के समापन पर विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अपने प्रेस संबोधन में कहा कि हमने संपर्क, संसाधनों, सेवाओं, आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाज़ार हिस्सेदारी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चर्चा की। इनमें से कई का हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस संदर्भ में ही लचीलेपन को मजबूत करना और नए विकल्पों की खोज करना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि खाड़ी क्षेत्र के अनुभवों के आलोक में संपर्क और यातायात अवरोधों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि समुद्री व्यापार, जो अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य का केंद्र है, सुचारू रूप से चलता रहे। हमारा समुद्री सहयोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और इस विषय पर हमारी चर्चा विशेष रूप से सामयिक थी। हमने इस संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने के महत्व पर भी सहमति व्यक्त की।

इसके अलावा भारत और जापान वर्ष 2027 को ‘साझा क्षितिज के वर्ष’ के रूप में मनाएंगे। यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का अवसर होगा। इस मौके पर टोक्यो में विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर और जापान के विदेश मंत्री ने स्मृति लोगो का अनावरण किया। इस लोगो में भारत के पारंपरिक दीपक और जापान के उगते सूरज को शामिल किया गया है। यह दोनों देशों की साझा विरासत, संस्कृति और आपसी संबंधों का प्रतीक है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा

Livevns.news Desk
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