परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन पर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़े दिशा निर्देश जारी

नई दिल्ली, 14 फ़रवरी (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से जुड़े पायलट प्रोजेक्ट के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने बुधवार को परिवहन क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रोलाइज़र की गिरती लागत के साथ उम्मीद है कि हरित हाइड्रोजन पर आधारित वाहन अगले कुछ वर्षों में लागत-प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं। हाइड्रोजन द्वारा संचालित वाहनों के क्षेत्र में भविष्य की अर्थव्यवस्थाओं और तीव्र तकनीकी प्रगति से हरित हाइड्रोजन पर आधारित परिवहन की व्यवहार्यता में और सुधार होने की संभावना है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अन्य पहलों के साथ मंत्रालय परिवहन क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के साथ बदलने के लिए पायलट परियोजनाओं को लागू करेगा। इन पायलट परियोजनाओं को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इस योजना के तहत नामित योजना कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 तक 496 करोड़ रुपये के कुल बजटीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जाएगी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी को वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। यह स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में योगदान देगा और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए प्रेरणा के रूप में काम करेगा।

यह योजना ईंधन सेल-आधारित प्रणोदन प्रौद्योगिकी / आंतरिक दहन इंजन-आधारित प्रणोदन प्रौद्योगिकी के आधार पर बसों, ट्रकों और 4-पहिया वाहनों में ईंधन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास का समर्थन करेगी। योजना का अन्य जोर क्षेत्र हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशनों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करना है।

हिन्दुस्थान समाचार/ अनूप/जितेन्द्र

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