दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा पर भारत-यूएन में मंथन, प्रशस्त ऐप से 6 करोड़ से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग

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दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा पर भारत-यूएन में मंथन, प्रशस्त ऐप से 6 करोड़ से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग


नई दिल्ली, 18 नवंबर (हि.स.)।

दिव्यांग बच्चों को समान और समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में भारत सरकार की पहल को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव टी. के. अनिल कुमार ने 17 नवंबर को नई दिल्ली में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रास के साथ संवादात्मक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की पहुंच बढ़ाने, स्कूलों में समावेशी वातावरण तैयार करने और दिव्यांग बच्चों को समान शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधिमंडल के सामने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यान्वयन की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी भी साझा की।

बैठक में शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत समावेशी शिक्षा को मजबूत करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रमुखता से रखा। इसके तहत बच्चों में दिव्यांगता की शुरुआती पहचान, उनकी जरूरत के अनुसार व्यक्तिगत सहायता, स्कूलों में सुगम्यता, चिकित्सकीय एवं चिकित्सीय पुनर्वास संबंधी हस्तक्षेप, कौशल विकास और परीक्षा से जुड़ी सुविधाओं पर काम किया जा रहा है।

मंत्रालय ने बताया कि इस पूरी व्यवस्था को बच्चों के जीवन के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शुरुआती शिक्षा से लेकर आगे की पढ़ाई तक जरूरी सहयोग मिल सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से परीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया।

बैठक में प्रशस्त पहल को भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल किया गया। प्रशस्त एक दिव्यांगता स्क्रीनिंग चेकलिस्ट है, जिसके माध्यम से 3 से 18 वर्ष तक के स्कूली बच्चों में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की शुरुआती पहचान की जा सकती है।

मंत्रालय के मुताबिक, प्रशस्त 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन को नया रूप देकर इसे एकीकृत किया गया है। इससे शिक्षकों के लिए शुरुआती स्क्रीनिंग की प्रक्रिया काफी आसान और तेज हो गई है। पहले जिस प्रक्रिया में शिक्षकों को लगभग तीन दिन लगते थे, वह अब महज 15 मिनट में पूरी की जा सकती है।

अक्टूबर 2026 तक इस पहल के तहत 6 करोड़ से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा 7.26 लाख से अधिक स्कूल प्रशस्त पोर्टल पर जुड़ चुके हैं और 79 लाख से अधिक शिक्षकों को इस संबंध में जागरूक एवं प्रशिक्षित किया गया है।

इस बैठक के बाद संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक हेबा हग्रास ने दिल्ली के आर.के. पुरम स्थित राजकीय सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया। यहां उन्होंने समग्र शिक्षा योजना के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और समावेशी शिक्षा से जुड़े प्रयासों का जायजा लिया।

उन्होंने स्कूल में बनाए गए रिसोर्स रूम का निरीक्षण किया, जहां विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विभिन्न सुविधाएं और सहायता तंत्र उपलब्ध कराए गए हैं। इस दौरान उन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों से भी बातचीत की और स्कूलों में मिल रही सुविधाओं तथा उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली।

इस संवादात्मक सत्र में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के साथ शिक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / सौरव राय

Livevns.news Desk
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