एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की
नई दिल्ली, 02 फ़रवरी (हि.स.)। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़े कई मुद्दों को उनके समक्ष उठाया।
सूत्रों ने बताया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तृणमूल प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश में कानून का राज सर्वोपरि रहेगा। कोई भी व्यक्ति या संगठन यदि कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसके विरुद्ध निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों और कानून के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायक खुले तौर पर निर्वाचन आयोग, विशेष रूप से मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ अपमानजनक, अभद्र और धमकी भरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही चुनावी कार्यों में लगे अधिकारियों को धमकाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और विधायकों द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों—जिनमें उप-मंडल अधिकारी और प्रखंड विकास अधिकारी कार्यालय शामिल हैं—में तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हुई हैं।
सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया कि एसआईआर प्रक्रिया में लगे किसी भी अधिकारी पर किसी भी प्रकार का दबाव, बाधा या हस्तक्षेप पूरी तरह अस्वीकार्य है और ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाया जाएगा।
इस बीच, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को देय मानदेय को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है। प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी को कुल 18,000 रुपये का मानदेय मिलना है, लेकिन अब तक केवल 7,000 रुपये का ही भुगतान किया गया है। आयोग ने शेष राशि का शीघ्र और बिना किसी और देरी के भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
सूत्रों ने बताया कि एसआईआर के लिए तैनात किए गए कई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपेक्षित स्तर के नहीं हैं और वे उप-जिलाधिकारी या तहसीलदार स्तर के अनुरूप नहीं माने जा रहे हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता और प्रभावशीलता प्रभावित हो रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार