(लीड) किसानों की मजबूती के बिना 'विकसित भारत 2047' का संकल्प अधूरा : भागीरथ चौधरी
नई दिल्ली, 21 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शनिवार को कहा कि देश के 140 करोड़ नागरिकों का पेट भरने वाला किसान जब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक 'विकसित भारत 2047' का संकल्प साकार नहीं हो सकता। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसान उसकी आत्मा हैं।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चौधरी आज भारत मंडपम में लघु उद्योग भारती की ओर से आयोजित 'भारत फूड एंड एग्रो 2047' सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय कृषि क्षेत्र का है और यही देश का सबसे बड़ा उद्योग बनेगा। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे किसानों के सहयोगी बनकर काम करें क्योंकि कृषि और लघु उद्योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और देश में सर्वाधिक रोजगार यही दोनों क्षेत्र दे रहे हैं।
चौधरी ने कहा कि किसान देश की आर्थिक प्रगति की धुरी हैं और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र को मजबूत, आत्मनिर्भर और जलवायु अनुकूल बनाना बेहद जरूरी है। कृषि विकास का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ खेती और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देना होगा।
उन्होंने खाद्य पदार्थों की शुद्धता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। 'जैसा अन्न, वैसा मन' की कहावत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज ही विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश में ही अंतरराष्ट्रीय मानकों की टेस्टिंग लैब विकसित करने की जरूरत पर बल दिया, ताकि भारतीय कृषि और खाद्य उत्पाद विदेशी बाजारों में अस्वीकार न हों और व्यापारियों को नुकसान न उठाना पड़े।
राज्य मंत्री ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे धरती की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य दोनों गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने पंजाब से बीकानेर जाने वाली 'कैंसर ट्रेन' का उदाहरण देते हुए किसानों से अपील की कि वे शुरुआत में अपनी कम से कम 10 प्रतिशत भूमि पर गौ-आधारित प्राकृतिक खेती (जीवामृत आदि) अपनाएं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' चलाया और वर्तमान में वैज्ञानिकों व किसानों को जोड़कर 'खेत बचाओ अभियान' चलाया जा रहा है।
उन्होंने मोटे अनाज (श्री अन्न) की पौष्टिकता के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि लघु उद्योगों के लिए श्री अन्न से बने 'रेडी-टू-ईट' और 'रेडी-टू-कुक' उत्पादों के निर्यात में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने उद्यमियों से 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए स्थानीय उत्पादों को वैश्विक ब्रांड (लोकल से ग्लोबल) बनाने का आह्वान किया।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि खेत और कारखाने के बीच की दूरी कम होने से फसलों की बर्बादी रुकेगी और ग्रामीण स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने केंद्र सरकार की प्रमुख पहल गिनाते हुए कहा कि 1 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से गांवों और कस्बों में कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस व प्रसंस्करण इकाइयों का जाल बिछाया जा रहा है। इसके साथ ही 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), पीएम किसान संपदा योजना, पीएमएफएमई और 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने लघु उद्योग भारती से जुड़े उद्यमियों से 'फार्म टू फोर्क' सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), आधुनिक तकनीक, स्मार्ट पैकेजिंग और एफपीओ के साथ सीधे जुड़कर अनुबंध खेती (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) को प्रोत्साहित करने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सेमिनार भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक नया रोडमैप तैयार करेगा।
सम्मेलन में लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष मधुसूदन दादू ने कहा कि संगठन ‘उन्नतीकरण, उत्थान, नए तथा उन्नत कौशल सीखना‘ (अपग्रेडेशन, अपलिफ्टमेंट और अपस्किलिंग) के मंत्र से छोटे उद्योगों को बड़ा बनाने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, संगठन देश के 28 राज्यों में लगभग 70 हजार इकाइयों के साथ एमएसएमई क्षेत्र की सशक्त आवाज बना हुआ है। संगठन ‘उन्नतीकरण, उत्थान, नए तथा उन्नत कौशल सीखना‘ के मूल मंत्र पर काम कर रहा है, ताकि सूक्ष्म उद्यम लघु, लघु से मध्यम और मध्यम से बड़े कॉर्पोरेट के रूप में विकसित हो सकें।
उन्होंने कहा कि नीति निर्धारण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और बैंकों के गवर्निंग बोर्ड में संगठन के सदस्य सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिनमें पिछले दो महीनों में ही 11-12 सदस्यों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल किया गया है। उन्होंने उद्योग और शिक्षा जगत (एकेडमिया-इंडस्ट्री) के बीच सेतु बनाने पर जोर देते हुए कहा कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान (सीएफटीआरआई) और विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू कर छोटे उद्योगों की तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आईटीआई और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के सहयोग से कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अलग-अलग क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए संगठन ने 28 उत्पाद समूह बनाए हैं। फार्मा सेक्टर के बाद अब खाद्य एवं कृषि क्षेत्र का यह सम्मेलन उद्यमियों को प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग और संपूर्ण वैल्यू चेन को समझने का मंच प्रदान कर रहा है।
संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्पाद समूह संयोजक घनश्याम ओझा ने कहा कि यह सम्मेलन खाद्य एवं कृषि विभाग की एक नई शुरुआत है। उन्होंने 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जीडीपी में एमएसएमई का योगदान बढ़ाने, मशीनरी और कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता कम करने तथा नए देशों में निर्यात की संभावनाएं तलाशने का आह्वान किया। उन्होंने जानकारी दी कि अगले वर्ष फाउंड्री, माइनिंग, प्लास्टिक, पैकेजिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित छह अन्य क्षेत्रों के कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे, जबकि वर्ष 2028 में एक भव्य राष्ट्रीय आयोजन प्रस्तावित है।
लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संयुक्त महासचिव एवं खाद्य एवं कृषि उत्पाद समूह के राष्ट्रीय सह-समन्वयक आशीष देवड़ा ने किसानों की उपज में मूल्यवर्धन, जैविक खेती और नवाचार को छोटे उद्यमों की ताकत बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एआई, आधुनिक व्यापार और वैज्ञानिक भंडारण को अपनाना होगा।
इकाइयों को ‘निर्यात योग्य’ बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्टिफिकेशन को विश्व बाजार का पासपोर्ट बताया। उन्होंने उद्यमियों से ‘खेत से कारखाने तक और कारखाने से दुनिया तक’ के विजन के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करना और देश के खाद्य एवं कृषि क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानुज शर्मा

