लंबित मुकदमों के निस्तारण के लिए शुरू होगा इवनिंग कोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट : अर्जुन राम मेघवाल
-सुप्रीम कोर्ट में 96 हजार, हाईकोर्ट में 70 लाख और जिला अदालतों में करीब 4.30 करोड़ मामले लंबित
देवरिया, 11 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए सरकार इवनिंग कोर्ट का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग की दिशा में भी काम किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री बुधवार को बरपार में पूर्व सांसद एवं पूर्व उप थल सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल स्व. श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शहर के रामनाथ देवरिया स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज मणि के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था में मुकदमों का लंबित होना एक बड़ी चुनौती है। उच्चतम न्यायालय में 96 हजार से अधिक, देश के 25 उच्च न्यायालयों में करीब 70 लाख और जिला अदालतों, सीजेएम तथा जूनियर जजों की अदालतों में लगभग चार करोड़ 30 लाख मामले लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पहली बार लंबित मुकदमों का समय के आधार पर विश्लेषण शुरू किया है। यह पता लगाया जा रहा है कि कौन सा मुकदमा कितने वर्षों से लंबित है। 30 और 40 साल पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई में लाने का प्रयास किया जाएगा। कुछ मामलों में तो गवाहों का भी निधन हो चुका है, इसके बावजूद मुकदमे लंबित हैं। चेक बाउंस के मामलों की संख्या भी काफी अधिक है।
मेघवाल ने बताया कि न्यायिक व्यवस्था में नवाचार के तहत नियमित अदालतों के समय के बाद इवनिंग कोर्ट शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट लाया जाएगा। शाम के समय भी तीन से चार घंटे अदालतें संचालित होंगी, जिससे लंबित मुकदमों के निस्तारण में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि कुछ अधिवक्ताओं को शाम का समय मुकदमों की तैयारी के लिए चाहिए, इसलिए इस व्यवस्था को लेकर उनका प्रतिरोध भी है। हालांकि नए अधिवक्ता इवनिंग कोर्ट में अपनी सेवाएं दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि संविधान में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सेवाएं लेने का प्रावधान है। इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। तकनीक और एआई का इस्तेमाल करके मुकदमों के निस्तारण की प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास होगा।
इस दौरान विधि विभाग के सचिव राजीव मणि त्रिपाठी, विनायक मणि, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव कांत मिश्र, पूर्व अध्यक्ष मनोज मिश्र, त्रिपुरेश चंद्र शर्मा सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
हिन्दुस्थान समाचार / ज्योति पाठक
