दिल्ली महिला आयोग की खस्ता हालत के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार : भाजपा

दिल्ली महिला आयोग की खस्ता हालत के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार : भाजपा
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दिल्ली महिला आयोग की खस्ता हालत के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार : भाजपा


नई दिल्ली, 02 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली महिला आयोग की खस्ता हालत पर दिल्ली भाजपा ने हमला बोलते हुए इसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष का पद छह महीने से खाली पड़ा है। हालात ये हैं कि आयोग के 80 प्रतिशत कर्मचारियों को पिछले कई महीने से वेतन नहीं दिया गया है। आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल द्वारा अऱविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी का हवाला देते हुए भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर महिलाओं के प्रति संवेदनहीनता का आरोप लगाया है।

मंगलवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग में जब अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को अध्यक्ष बनाया था, उस वक्त बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थीं। लेकिन दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आज केजरीवाल को पत्र लिखकर महिला आयोग की दशा पर सवाल उठा रही हैं। सहरावत ने कहा कि अपने पत्र के माध्यम से स्वाति मालीवाल ने जो तथ्य सामने रखे हैं, उसके अनुसार 115 महिलाएं जिनमें अधिकतर एसिड अटैक से पीड़ित हैं, जिन्हें पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली महिला आयोग में 80 फीसदी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर थे, जिन्हें वेतन नहीं दिया गया और बिना किसी नोटिस के उन्हें बाहर कर दिया गया।

सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि पिछले 6 महीने से दिल्ली महिला आयोग में अध्यक्ष का पद खाली है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने अभी तक किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया है। इसके अलावा आयोग में एक दलित महिला मेंबर का होना संवैधानिक रूप से जरूरी है, लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया कंट्रोल रूम नंबर 181 को बंद कर दिया गया है। महिला आयोग के हालात केजरीवाल सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।

बांसुरी स्वराज ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा अभी तक दिल्ली महिला आयोग के लिए कोई राशि जारी ही नहीं की गयी, जिसके कारण काम कर रही महिला कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 9 मई और 30 मई 2024 को हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल सरकार को निर्देशित किया गया था कि महिला आयोग में काम कर रही कर्मचारियों को वेतन तुरंत जारी करें लेकिन आज तक केजरीवाल सरकार ने वेतन जारी नहीं किया।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजयलक्ष्मी/रामानुज

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