ओबीसी को जनगणना से गायब करने की कोशिश कर रही सरकार : अनिल जयहिंद

नई दिल्ली, 17 अगस्त (हि.स.)। कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अनिल जयहिंद ने सोमवार को आरोप लगाया कि जातिगत जनगणना की घोषणा के बावजूद केंद्र सरकार ने प्रश्नावली में ओबीसी के लिए अलग से जरूरी कॉलम नहीं रखा है। 14 अगस्त को जारी प्रश्नावली में ओबीसी श्रेणी के बजाय केवल ‘कास्ट’ लिखा गया है।

जयहिंद ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा कि ओबीसी एक संवैधानिक वर्ग है और सरकार को जातिगत जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ करानी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2023 से लगातार जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे थे और 30 अप्रैल 2025 को सरकार को इसकी घोषणा करनी पड़ी।

जयहिंद ने तेलंगाना में हुए जाति सर्वे का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 54 सवालों की प्रश्नावली तैयार की गई थी और गणनाकर्मी 242 जातियों की जाति पुस्तिका तथा केंद्रीय जाति सूची लेकर घर-घर गए थे।

उन्होंने रोहिणी आयोग का हवाला देते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग को न्याय देने के लिए उनकी वास्तविक संख्या का पता लगाना जरूरी है। आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, देश में सही जातिगत जनगणना होकर रहेगी और ओबीसी समाज अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर