थोक विक्रेताओं को लेना होगा अलग लाइसेंस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एनडीपीएस दवाओं की बिक्री पर भी नजर

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थोक विक्रेताओं को लेना होगा अलग लाइसेंस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और एनडीपीएस दवाओं की बिक्री पर भी नजर


नई दिल्ली, 19 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने थोक में बेची जाने वाली बल्क दवाओं (सक्रिय और निष्क्रिय औषधीय पदार्थों) के लिए अलग लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए मंत्रालय ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित बदलाव लागू होने के बाद बल्क दवाओं के थोक कारोबार के लिए अलग आवेदन और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला में जवाबदेही बढ़ाना और उनके वितरण पर नियामकीय नियंत्रण मजबूत करना है।

मंत्रालय की ओर से 02 नवंबर को जारी मसौदा गजट अधिसूचना संख्या जीएसआर 987 (ई) के तहत नया आवेदन फॉर्म-19-बीसी और लाइसेंस फॉर्म-20-बीसी शुरू करने का प्रस्ताव है। फिलहाल मौजूदा व्यवस्था में एक ही लाइसेंस के तहत दवाओं के फॉर्मूलेशन और बल्क ड्रग्स, दोनों की थोक बिक्री की अनुमति मिलती है। नई व्यवस्था में इन दोनों के लिए अलग-अलग लाइसेंसिंग प्रावधान होंगे।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत थोक विक्रेताओं को अपने लाइसेंस में उन बल्क दवाओं की श्रेणियों का उल्लेख करना होगा, जिनका वे कारोबार करते हैं। इसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के दायरे में आने वाली दवाएं भी शामिल होंगी। इसके अलावा बल्क दवाओं की बिक्री और वितरण किसी सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में करना होगा। इससे दवाओं के रखरखाव और वितरण की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलेगी।

मंत्रालय का मानना है कि अलग लाइसेंसिंग व्यवस्था से बल्क दवाओं की थोक बिक्री पर बेहतर नियंत्रण स्थापित होगा। साथ ही एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणुरोधी दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने की समस्या से निपटने और एनडीपीएस के तहत आने वाली दवाओं की आपूर्ति एवं आवाजाही पर निगरानी मजबूत करने में मदद मिलेगी।

इस प्रस्ताव पर पहले ही औषधि परामर्श समिति (डीसीसी) की 67वीं बैठक में 17 नवंबर 2025 को सहमति दी गई थी। इसके बाद औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) की 93वीं बैठक में 16 फरवरी 2026 को भी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मंत्रालय ने मौजूदा लाइसेंस धारकों को नई व्यवस्था के अनुरूप बदलाव करने के लिए पर्याप्त समय देने का प्रावधान भी रखा है। उनके लिए नए नियम वर्तमान लाइसेंस की रिटेंशन अवधि समाप्त होने या संशोधन के अंतिम प्रकाशन के 12 महीने बाद, इनमें से जो भी अवधि बाद में पूरी होगी, उसके बाद लागू होंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मसौदे पर आम जनता और संबंधित पक्षों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति गजट में मसौदा नियमों की प्रतियां सार्वजनिक किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव भेज सकते हैं।---------------

हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी

Livevns.news Desk
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