प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को करेंगे ‘नीतीश सेतु’ का लोकार्पण

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को करेंगे ‘नीतीश सेतु’ का लोकार्पण


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को करेंगे ‘नीतीश सेतु’ का लोकार्पण


-उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी-महात्मा गांधी सेतु पर घटेगा यातायात का दबाव

पटना, 17 नवंबर (हि.स.)। बिहार की आधारभूत संरचना को मजबूती देने वाली महत्वाकांक्षी कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा पुल परियोजना पूरी हो गई है। अब यह पुल 'नीतीश सेतु' के नाम से जाना जाएगा। आगामी 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस पुल का लोकार्पण कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुगम होने के साथ राज्य की आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।

गंगा नदी पर निर्मित यह छह लेन पुल आधुनिक इंजीनियरिंग का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके शुरू होने से पटना और वैशाली के बिदुपुर के बीच सीधा संपर्क मजबूत होगा। साथ ही उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच दशकों से चली आ रही आवागमन संबंधी चुनौतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव भी कम होने की उम्मीद है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2012 में राज्य की तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने की थी। उसी वर्ष सितंबर में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आईडीए) ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके बाद फरवरी 2013 में ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की गई और कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) को परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया।

जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष पुल के एलाइनमेंट का प्रस्तुतीकरण किया गया। अगस्त 2014 में केंद्र की राजग सरकार ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से ऋण सहायता की सिफारिश की। इसके बाद दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया। मार्च 2015 में मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में निर्माण कार्य को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। जुलाई 2015 में राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद अंतरराष्ट्रीय निविदा आमंत्रित की गई और निर्माण एजेंसी के साथ अनुबंध कर परियोजना का काम शुरू हुआ।

इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) पद्धति से तैयार इस छह लेन पुल परियोजना पर कुल 5,571.69 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इसमें एशियाई विकास बैंक ने 3,472.15 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी, जबकि बिहार सरकार ने 2,099.54 करोड़ रुपये का योगदान किया। परियोजना में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय एवं प्रशासनिक समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

पुल के चालू होने से राजधानी पटना और वैशाली के बीच यात्रा आसान होगी। इससे यात्रियों के समय और ईंधन की बचत होगी तथा उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से पटना पहुंचना अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। परिवहन व्यवस्था में सुधार का सीधा लाभ कृषि उत्पादों की ढुलाई को भी मिलेगा। उत्तर बिहार की लीची, केला, मक्का और सब्जियों को पटना सहित देश के अन्य बड़े बाजारों तक कम समय में पहुंचाना आसान होगा।

इसके अलावा कच्ची दरगाह-बिदुपुर कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक निवेश, लॉजिस्टिक्स हब, पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

कुल मिलाकर, 'नीतीश सेतु' बिहार की आधारभूत संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसके लोकार्पण से राज्य में आवागमन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी

Livevns.news Desk
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