दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियों को केंद्र के अधिग्रहण करने पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने गंभीरता से लिया
- दिल्ली की बैठक में लॉ कमीशन और यूसीसी पर की गई चर्चा
नई दिल्ली, 17 सितंबर (हि.स.)। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक राजधानी के हजरत निजामुद्दीन स्थित न्यू होराइजन स्कूल में रविवार को हुई। बैठक में दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी 123 संपत्तियों के बारे में चर्चा की गई, जिसे केन्द्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके अपने अधीन कर लिया है। बोर्ड की बैठक में इस मामले को गंभीरता से लिया गया है।
बैठक में फैसला किया गया है कि जरूरत पड़ी, तो इसके लिए आंदोलन चलाया जाएगा और अदालत का रास्ता भी अपनाया जाएगा। बैठक में इस मामले को बोर्ड की लीगल कमेटी के हवाले किये जाने का भी फैसला लिया गया है। बोर्ड की लीगल कमेटी इस मामले के तमाम पहलुओं पर गौर करेगी और इसके बाद बोर्ड के आला नेतृत्व को अपने फैसले से अवगत कराएगी। इसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए रणनीति बनाई जाएगी।
बोर्ड की बैठक में कॉमन सिविल कोड (यूसीसी) और लॉ कमीशन पर भी चर्चा की गई। बोर्ड की बैठक में बताया गया कि लॉ कमीशन को लगभग 60 लाख के करीब आपत्तियां मुसलमान व अन्य लोगों के जरिए भेजी गई है। बैठक में बताया गया कि बोर्ड ने लॉ कमीशन को यूसीसी के खिलाफ भेजे गए तमाम दस्तावेजों व आपत्तियों को सुरक्षित रखा है। लॉ कमीशन के जरिए यूसीसी को लेकर कोई फैसला लिए जाने पर देशव्यापी विरोध करने के लिए भी बोर्ड की बैठक में चर्चा की गई है।
बैठक में बोर्ड अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उपाध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, सआदतउल्ला हुसैनी, असगर अली इमाम सल्फी मेंहदी और मौलाना फैसला रहमानी समेत बड़ी संख्या में बोर्ड की कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया।
हिन्दुस्थान समाचार/मोहम्मद ओवैस/सुनीत