नई दिल्ली, 1 अप्रैल (हि.स.)। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल 2 अप्रैल को संसद में सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किए जाने से पहले आज एक बयान में सांसदों से वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने और इसे सदन में पास नहीं होने देने की अपील की है।

बोर्ड अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सांसदों से अपील करते हुए कहा कि इस गैर-संवैधानिक विधेयक का न केवल वह विरोध करें बल्कि इसे पास न होने दें।

खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक असंवैधानिक विधेयक है और इससे वक्फ संपत्तियों और वक्फ बॉर्डो को कमजोर करने की साजिश की जा रही है जिसे किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस विधेयक के जरिए वक्फ एक्ट को कमजोर करना चाहती है।

उन्होंने भाजपा के सहयोगी दलों और अन्य सेकुलर राजनीतिक दलों के सांसदों से अपील की है कि वह बीजेपी को इस मकसद में कामयाब नहीं होने दें और वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करें और संसद में इस विधेयक को पास नहीं होने दे। उन्होंने कहा कि वैसे भी संसद से पास वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में मस्जिदों में मंदिरों की तलाश का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। अब अगर यह वक्फ संशोधन विधेयक मंजूर हो गया तो वक्फ संपत्तियों पर सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं के जरिए उस पर कब्जा करने की हरकतें बढ जाएगीं और कलेक्टर और डीएम के जरिए इन्हें निशाना बनाना आसान हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि इन संसोधनों के जरिए बोर्डों को खत्म करने की साजिश की जा रही है और बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को लाकर वहां पर भी विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है।

हिन्दुस्थान समाचार/ मोहम्मद ओवैस

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