केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कटरा में ई-गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन

कटरा, 25 नवंबर (हि.स.)। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को बताया कि डीएआरपीजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से 26 से 27 नवंबर, 2022 तक कटरा, जम्मू-कश्मीर में ई-गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सचिव ने श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटरा में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी दी।

मीडिया से बातचीत में वी. श्रीनिवास ने कहा कि इस सम्मेलन का विषय ‘‘नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना‘‘ है और सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा किया जाएगा। सचिव ने यह भी कहा कि 26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 25वीं एनसीईजी के उद्घाटन सत्र के दौरान सभी प्रतिभागियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराएंगे।

27 नवंबर, 2022 को 25वें एनसीईजी में समापन सत्र की अध्यक्षता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री इस समापन सत्र में भाग लेंगे जो जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा डिजिटल जम्मू-कश्मीर पहलों की शुरुआत और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर का गवाह बनेगा।

सचिव ने बताया कि ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार एनएईजी योजना-2022 की 5 श्रेणियों के तहत केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर 18 ई-गवर्नेंस पहलों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रदान किए जाएंगे।

भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने हेतु अगले दशक में डिजिटल नवाचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि इससे विषयों और प्रौद्योगिकियों के बारे में बातचीत की आवश्यकता होगी जो भविष्य में नागरिकों को सरकारी सेवाओं के वितरण को बढ़ाने के लिए डिजिटल गवर्नेंस को आकार देंगे।

सचिव ने कहा कि यह सम्मेलन इस विषय पर अपने ज्ञान और सुझावों को साझा करने हेतु विशिष्ट वक्ताओं को आमंत्रित करके इनमें से कुछ तकनीकों पर चर्चा करने का एक मंच होगा।

इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सम्मेलन जम्मू-कश्मीर सहित देश भर में ई-गवर्नेंस पहलों को काफी गति प्रदान करेगा, नागरिक सेवकों और उद्योग प्रमुखों को एंड-टू-एंड सेवा वितरण में सुधार हेतु ई-गवर्नेंस में अपने सफल हस्तक्षेप का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगा।

सचिव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, कटरा में 1600 से अधिक प्रतिनिधियों के इस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे बताया कि पुरस्कार विजेताओं पर वॉल ऑफ फेम/फोटो प्रदर्शनी के साथ-साथ ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम के दौरान एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित भारत सरकार के वरिष्ठ सचिव अलकेश कुमार शर्मा, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, अतिरिक्त सचिव डीएआरपीजी अमर नाथ, सीईओ यूआईडीएआई डॉ. सौरभ गर्ग, डीजी ईएसआईसी डॉ. राजेंद्र कुमार, आयुक्त/सचिव आईटी सचिव सुश्री प्रेरणा पुरी, सीईओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस जे.आर.के. राव, और डीजी आईआईपीए डॉ. एसएन त्रिपाठी भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार/बलवान

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