दवा निर्माण का लाइसेंस लेने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति अनिवार्य

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दवा निर्माण का लाइसेंस लेने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से अनुमति अनिवार्य


- एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर अंकुश लगाने की दिशा में कदम

नई दिल्ली, 19 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एंटीमाइक्रोबियल दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने तथा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (एएमआर ) की चुनौती से निपटने के लिए नए ड्रग्स एवं क्लिनिकल ट्रायल नियम, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत नियम 2(1)(डब्ल्यू)(वी) में दी गई 'नई दवा' की परिभाषा में एंटीमाइक्रोबियल्स को भी शामिल किया जाएगा।

मंत्रालय ने इस संबंध में 6 नवंबर को प्रारूप राजपत्र अधिसूचना जीएसआर 983 (ई) जारी की है। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल दवाओं को नई दवाओं पर लागू नियामक व्यवस्था के दायरे में लाना है, ताकि इनके निर्माण और गुणवत्ता पर केंद्रीय स्तर पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

मंत्रालय के अनुसार, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। इस समस्या से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। जी-20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में भी 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण के तहत एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने पर जोर दिया गया था।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एंटीमाइक्रोबियल उत्पादों के निर्माण लाइसेंस पर्याप्त नियामकीय जांच के बिना जारी किए जाने को लेकर चिंता जताई है। इसमें जैव उपलब्धता एवं जैव समतुल्यता (बायोअवेलेबिलिटी/बायोइक्विवेलेंस) और स्थिरता (स्टेबिलिटी) जैसे आवश्यक अध्ययनों की कमी भी शामिल है। इन परीक्षणों के अभाव में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता प्रभावित हो सकती है।

मंत्रालय का कहना है कि घटिया गुणवत्ता वाली या अप्रभावी एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के इस्तेमाल से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस विकसित होने और फैलने का खतरा बढ़ सकता है। इससे मरीजों की सुरक्षा पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है।

प्रस्तावित संशोधन लागू होने के बाद एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के निर्माताओं को संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से विनिर्माण लाइसेंस के लिए आवेदन करने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (सीएलए) से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इससे इन दवाओं के निर्माण पर केंद्रीय नियामकीय निगरानी मजबूत होगी और उनकी गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावकारिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

30 दिनों में मांगे गए सुझाव और आपत्तियां

मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर अंतिम निर्णय लेने से पहले संबंधित पक्षों और आम लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं। अधिसूचना के प्रारूप नियमों को राजपत्र में सार्वजनिक किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां भेजी जा सकती हैं। इन्हें अवर सचिव (ड्रग्स), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यालय कर्तव्य भवन-1 पर भेजा जा सकता है। प्रस्तावित संशोधन की प्रारूप राजपत्र अधिसूचना मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक लिंक पर उपलब्ध है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी

Livevns.news Desk
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