पीओके सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में क्षेत्रीय और शरणार्थी कोटे को खत्म करने के फैसले को रद्द किया
मुजफ्फराबाद (पीओके), 19 नवंबर (हि.स.)। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने सरकारी नौकरियों में क्षेत्रीय और शरणार्थी कोटे को पूरी तरह से खत्म करने के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि भौगोलिक आधार पर प्राथमिकता देना अपने आप में असंवैधानिक नहीं है लेकिन इसके लिए कानून का समर्थन और कम प्रतिनिधित्व के सबूत होने चाहिए।
डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश राजा सईद अकरम और न्यायमूर्ति खालिद यूसुफ चौधरी की खंडपीठ ने बुधवार को सुनाए फैसले में लोक सेवा आयोग (पीएससी) को निर्देश दिया कि वे उन सभी लंबित भर्ती प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करें और पूरा करें, जिन्हें उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) के 16 अगस्त, 2025 के फैसले के बाद रोक दिया गया था।
हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने दशकों पुराने कोटे के प्रतिशत को बहाल नहीं किया। इसके बजाय, सरकार को निर्देश दिया कि वह मौजूदा क्षेत्रीय और शरणार्थी कोटे की व्यापक समीक्षा करे और उन्हें संवैधानिक व कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए। कोर्ट ने भर्ती के लिए एक अंतरिम भौगोलिक ढांचा तय किया है। इसके तहत, ग्रेड 1 से 7 तक के पदों को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा के जरिए भरा जाएगा, जबकि ग्रेड 8 से 15 तक के पदों को जिला स्तर पर भरा जाएगा।
डिवीजनल कार्यालयों में ग्रेड 1 से 15 तक के पदों को संबंधित डिवीजन के उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा से भरा जाएगा। वहीं, राज्यस्तरीय संस्थानों में (ग्रेड चाहे जो भी हो) और ग्रेड 16 व उससे ऊपर के सभी पदों को राज्य के नागरिकों के बीच खुली मेरिट के आधार पर भरा जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में चयन पूरी तरह से निर्धारित योग्यताओं, उपयुक्तता और मेरिट पर निर्भर करेगा। अगर संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता है तो नियमों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया का दायरा बढ़ाया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश अकरम ने फैसले में टिप्पणी की है कि उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय, क्षेत्र-आधारित या शरणार्थी-संबंधी भर्ती व्यवस्थाओं को पूरी तरह से असंवैधानिक मानकर गलती की थी। इसमें कहा गया है कि पीओके सिविल सर्वेंट्स एक्ट, 1976 और सिविल सर्वेंट्स रूल्स, 1977 के तहत बना कानूनी ढांचा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों और पाकिस्तान में बसे शरणार्थियों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार के अधिकार को मान्यता देता है।
हालांकि, खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह अधिकार असीमित नहीं है और ऐतिहासिक कोटा व्यवस्था को किसी तार्किक और ठोस आधार के बिना हमेशा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता। खंडपीठ ने पाकिस्तान में बसे शरणार्थियों के लिए आरक्षित कोटे पर भी अलग से विचार किया। इसमें कहा गया कि 'स्टेट सब्जेक्ट' (राज्य के नागरिक) के रूप में उनकी स्थिति, किसी विशेष कोटा या प्राथमिकता के जारी रहने पर निर्भर नहीं करती है।
खंडपीठ ने कहा कि 1947 में आए शरणार्थियों के लिए 19 प्रतिशत कोटा हो या 1989 में आए लोगों के लिए 6 फीसद कोटा- इनमें से किसी को भी तब तक स्थायी अधिकार नहीं माना जा सकता, जब तक कि इसके पीछे कोई ठोस संवैधानिक और कानूनी आधार न हो।
शैक्षणिक दाखिलों के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया कि क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया से अलग रखकर देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, खंडपीठ ने संघीय और प्रांतीय संस्थानों तथा शैक्षणिक सीटों से जुड़े हाई कोर्ट के उन निर्देशों को रद्द कर दिया, जो पीओके सरकार के संवैधानिक और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। अदालत ने कहा कि ये मामले अपने-अपने संवैधानिक, कानूनी और अंतर-सरकारी नियमों के तहत आते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि उस समय लागू कानूनों के तहत जो नियुक्तियां और दाखिले पहले ही पूरे हो चुके हैं, उन्हें इस फैसले के आधार पर नहीं छेड़ा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के पास कोटा व्यवस्था को 'इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ' घोषित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि संबंधित कानून के तहत यह अधिकार क्षेत्र 'शरिया अपीलीय बेंच' के पास है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद

