नेपाल में सरकारी कर्मियों से संबंधित सभी ट्रेड यूनियन को तत्काल बंद करने का निर्देश

काठमांडू, 05 मई (हि.स.)। नेपाल सरकार ने सभी मंत्रालयों, विभागों, आयोगों और निकायों में मौजूद सिविल सेवा कर्मचारियों से संबंधित ट्रेड यूनियन के कार्यालयों को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है।

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया कि ‘नेपाल के कानूनों में संशोधन करने हेतु लाए गए अध्यादेश’ के माध्यम से सरकारी सेवा ऐन की धारा 53 में निहित ट्रेड यूनियन से संबंधित प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

परिपत्र में कहा गया है कि सिविल सेवा कर्मचारियों से संबंधित ट्रेड यूनियनों के विभागीय और अन्य समितियों के कार्यालयों को बंद किया जाए। साथ ही उन समितियों और उनसे जुड़े कर्मचारियों द्वारा ट्रेड यूनियन के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा रहे कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, वाहन सहित अन्य सेवाएं और सरकारी संपत्ति को संबंधित कार्यालय वापस ले।

मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया है कि ट्रेड यूनियन के विभिन्न स्तरों की समितियों में जुड़े कर्मचारियों को निर्धारित पदों के अनुसार उनके नियमित कार्यों में पुनः तैनात किया जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास