नेपाल इंवेस्टमेंट समिट 2024 : प्रधानमंत्री की आवश्यक कानूनों को बदलने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी

काठमांडू, 11 अप्रैल (हि.स.)। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने इस महीने के आखिरी में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट के लिए आवश्यक कानूनों में बदलाव करने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। देश में विदेशी निवेश लाने के लिए जरूरत के मुताबिक अध्यादेश लाने की तैयारी की जा रही है।

28-29 अप्रैल को काठमांडू में होने जा रहे नेपाल इंवेस्टमेंट समिट के लिए निवेशकों की सहूलियत को ध्यान में रख कर नेपाल के 15 कानूनों में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है। प्री समिट इवेंट में प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने कहा कि वैसे तो सरकार इन कानूनों को संसद से पारित करवाना चाहती है लेकिन विपक्षी दलों के अवरोध को देखते हुए सरकार अब अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेश सम्मेलन को सफल करने के लिए कानूनों में बदलाव आवश्यक है, इसलिए अध्यादेश लाकर भी इन कानूनों में बदलाव किया जाएगा। प्रचण्ड ने विरोधी दलों से आग्रह करते हुए कहा कि राजनीति अपनी जगह है लेकिन इंवेस्टमेंट समिट की सफलता सभी दलों की साझा जिम्मेदारी है।

इंवेस्टमेंट समिट की सफलता के लिए विदेशी निवेशकों ने 15 कानूनों में बदलाव करने का सुझाव दिया था। निवेशकों का कहना है कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और निवेश मैत्री कानून ना हो पाने के कारण यहां निवेश करना मुश्किल है। भारत से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन कानूनों में बदलाव करने का सुझाव दिया था। इनमें इंवेस्टमेंट एक्ट, स्पेशल इकॉनमिक जोन एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अलावा जमीन अधिग्रहण कानून, इनवाइमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव प्रमुख है।

हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास/प्रभात

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