नेपाल के सांसद ने की जलवायु क्षतिपूर्ति की मांग, संयुक्त राष्ट्र और जलवायु कोष को भेजे पत्र
काठमांडू, 08 सितंबर (हि.स.)। नेपाल के राष्ट्रीय सभा सदस्य रंजीत कर्ण ने जलवायु क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) और जलवायु कोष को अलग-अलग पत्र भेजे हैं।
रसुवा जिले की भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में आई बाढ़ से हुए नुकसान का उल्लेख करते हुए सांसद कर्ण ने संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और क्षति एवं हानि (लॉस एंड डैमेज) से निपटने वाले फंड (एफआरएलडी) को औपचारिक पत्र भेजा है। महासचिव गुटेरेस को भेजे पत्र में सांसद कर्ण ने रसुवा में आई आपदा को ‘उच्च हिमाली क्षेत्रों में जलवायु न्याय, क्षति एवं हानि तथा ऋणमुक्त वित्तीय राहत की आवश्यकता’ से जोड़ा है।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्रसंघ से आपदा के बाद राहत, बचाव और पुनर्निर्माण में निरंतर सहयोग तथा नुकसान का विस्तृत आकलन करने की मांग की है। साथ ही विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) और इसिमोड के समन्वय में उच्च हिमाली आपदाओं का बहुविषयक वैज्ञानिक अध्ययन कराने की भी मांग की गई है। सांसद कर्ण ने जलवायु जोखिम वाले देशों को ऋण के जाल में फंसने से बचाने के लिए ऋणमुक्त और अनुदान आधारित जलवायु वित्त को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है।
उन्होंने ‘क्रायोस्फियर में क्षति एवं हानि’ शीर्षक से एक अलग कार्यसमूह गठित करने और हिमाली क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत बनाने की मांग भी की है। सांसद कर्ण के अनुसार, पत्र की एक प्रति काठमांडू स्थित संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय के माध्यम से भी सौंपी जाएगी।
इसी तरह, क्षति एवं हानि से निपटने वाले फंड के सह-अध्यक्ष कामिला मिनेर्वा रोड्रिगेज तावारेज और जॉर्ज बर्स्टिंग तथा कार्यकारी निदेशक इब्राहिमा चेख डियोङ को संबोधित एक अलग पत्र भी भेजा गया है। सांसद कर्ण ने फंड के बोर्ड और सचिवालय से अनुदान आधारित क्षतिपूर्ति सहायता प्राप्त करने के लिए सबसे तेज और संस्थागत रूप से संभव प्रक्रिया अपनाने का आग्रह किया है। पत्र में नेपाल के राष्ट्रीय फोकल प्वाइंट और संबंधित मंत्रालयों के साथ तत्काल तकनीकी चर्चा शुरू करने, ऋण के बजाय अनुदान को प्राथमिकता देने और जलवायु प्रभावित देशों पर अतिरिक्त ऋण का बोझ नहीं डालने की मांग की गई है।
इसके अलावा आर्थिक और गैर-आर्थिक क्षति का विस्तृत आकलन करने तथा हिमनदों के पिघलने और अस्थिर हिम-चट्टान प्रणालियों जैसे क्रायोस्फियर से जुड़े जोखिमों के लिए अलग कार्यसमूह बनाने की मांग की गई है। ऐसी विनाशकारी हिमाली आपदाओं के लिए आसान और सरल सहायता प्रक्रिया अपनाने का भी आग्रह किया गया है।
पत्र की प्रतियां संयुक्त राष्ट्र महासचिव कार्यालय, नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय, इसिमोड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), नेपाल स्थित राजनयिक मिशनों, वित्त मंत्रालय और वन तथा पर्यावरण मंत्रालय सहित संबंधित निकायों को भी भेजी गई हैं।
सांसद कर्ण का कहना है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन में नेपाल का योगदान नगण्य है, लेकिन जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव नेपाल जैसे पहाड़ी और हिमाली देशों को झेलना पड़ रहा है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से सहायता राहत के रूप में नहीं, बल्कि क्षतिपूर्ति के रूप में और बिना किसी ऋण के बोझ के मिलनी चाहिए।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास